काठमाडौं । नेपालले गणतन्त्र मौरिससलाई द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डिटीएए) भएको निर्णयको औपचारिक जानकारी पठाएको छ।आन्तरिक राजस्व विभागले सन् १९९९ अगस्ट ३ मा भएको उक्त सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी मरिससलाई गराएको हो । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई देशबीच सम्पन्न दोहोरो कर मुक्ति तथा वित्तिय छल विरोध सम्बन्धी सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
दुई मुलुकबीच २०५६ साल साउन १ गते भएको सम्झौता लामो समयदेखि संशोधन भएको थिएन।अर्थपूर्ण लगानी पनि आदानप्रदान नहुने तर केही कम्पनीको करलाभ लिने प्रायोजनमा दुरुपयोगमै सीमित रहेको थियो। सरकारले संशोधन तथा समसामायिक नबनाएर थन्किएको यो सम्झौता नेपाल सरकारले अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाल सरकारको तर्फबाट तोकिएका सक्षम अधिकारीको हैसियतले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले बुधबार कूटनीतिक माध्यमबाट डिटीएएको धारा २९, उपधारा १ (समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाएका हुन् ।
नेपाल सरकारले गणतन्त्र मौरिसस सरकारसँग सन् १९९९ अगस्ट ३ मा सो सम्झौता गरेको थियो । नेपाल सरकारको यो रणनीतिक निर्णय घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूप बनाउन आवश्यक भएकोले लिइएको आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी बासुदेव पौडेलले जनाएका छन् ।
घरेलु परिवर्तनमा नेपालले लागू गरेको आयकर ऐन, २०५८ (सन् २००२)ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण प्रावधानहरू समावेश गरेको छ । यसमा विशेषगरी ऐनको दफा ७३ (५) अन्तर्गत सीमित लाभ सम्बन्धी प्रावधान समावेश भएको विभागको भनाइ छ। त्यस्तै, विश्वव्यापी कर सहयोगमा सन् १९९९ पछिको अवधिमा विश्वव्यापी कर शासनमा आमूल परिवर्तनहरू आएको विभागले जनाएको छ ।
उदाहरणका लागि ओइसिडीको कर आधार कटौती तथा मुनाफा स्थानान्तरण परियोजना जस्ता पहलहरू मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौताहरूमा बढी पारदर्शिता र कर दुरुपयोग नियन्त्रणको माग हुने गर्ने तर्क गर्दै विभागले सो खारेजीले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्डहरूको पालना गर्ने समकालीन सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको दाबी गरेको छ।
तर, नेपाल मौरिसस गणतन्त्रसँग द्विपक्षीय आर्थिक र कर सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्रिय रूपमा लागि रहने र यसमा नयाँ, आधुनिक दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौतामा वार्ता गर्ने सम्भावनालाई अझ खुला गरेको विभागले जनाएको छ ।
साथै, कुनै पनि भावी सम्झौता पारस्परिक हित, अधिक पारदर्शिता र परिवर्तन भएको घरेलु तथा विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणसँग एकरूपताका आधारमा गरिने विभागको भनाइ छ । खारेज गरिएको सम्झौता आगामी आर्थिक वर्ष ०८३-०८४ को साउन १ गतेबाट लागू हुने विभागले जनाएको छ ।
