काठमाडौं । सरकारले पछिल्ला वर्षमा राजस्व परिचालनमा सुधार भएको दाबी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा विश्वव्यापाी कोभिड १९ महामारीको प्रकोप भएको अवस्थामा राजस्व परिचालनमा केही कमी आएको देखिएको बताएको छ । सो पछि पनि विभिन्न प्रतिकुलताका कारण आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राजस्व परिचालनको अनुपात घटेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा राजस्व परिचानल २१.५६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८७९ मा कुल र्गाहस्थ उत्पादनमा राजस्व परिचालन २१.४६ प्रतिशतमा रहेको देखिन्छ । कोभिडको दुई वर्ष पश्चयात भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा राजस्व परिचालन क्रमशः सुधार हुँदै गएको सरकारी अधिकारीहरु दाबी गर्छन् । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुरुप सरकारी अधिकारीहरुले राजस्व परिचालनमा सुधारको दाबी गरे पनि कोभिडको अवस्थामा समेत पुग्न सकेको देखिदैन ।
सरकारको खर्च क्षमता कम हुँदा, राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधिका कारण खर्च बढाउन नसक्दा राजस्व परिचालनमा असर पुगेको विज्ञहरु दाबी गर्छन् । अर्कोतर्फ राजस्वको नयाँ स्रोतहरु पहिल्याउन नसक्नु, राजस्व चुहावटको समस्या यथावत रहनु र राजस्व छल्नु लगायतका कारणले गर्दा सही राजस्व परिचालन हुन नसकेको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘कोभिड पश्चयात सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कोशिस गरे पनि त्यो पर्याप्त हुन सेकेको छैन, उनले भने ,‘भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसले निजी क्षेत्रमा पारेको असरका कारण राजस्व परिचालन थप प्रभावित हुने देखिन्छ ।’
अर्थका अधिकारीहरु भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुल राजस्व एवम कर राजस्वको अनुपात दुवै अनुपातहरुमा वृद्धि हुदै आएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारले अवलम्बन गरेको विभिन्न उपकरणको प्रभवकारी कार्यान्वयनको कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको वृद्धिको परिणमा नै राजस्व परिचालनमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको दाबी अर्थका एक अधिकारीको रहेको छ । ती अधिकारका अनुासर आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुल राजस्व एवम कर राजस्वको अनुपात दुवै अनुपातहरुमा वृद्धि हुँदै गएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुल राजस्व परिचाल १७.९० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १८.५६ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१८२ मा १९.३१ प्रतिशत रहेको छ ।
अर्थका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मंसिरसम्मको राजस्व संकलन पनि लक्ष्यभन्दा कम भएको छ । अर्थका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तोकिएको १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको वार्षिक राजस्व लक्ष्यमध्ये मंसिरसम्म ५ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर मंसिर २० गतेसम्म जम्मा ४ खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ, जुन मंसिरसम्मको लक्ष्यको ७८ दशमलव ७४ प्रतिशत हो ।
मंसिर महिनाका लागि ९५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकामा ८० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो लक्ष्यको ८४ दशमलव ३१ प्रतिशत हो । मंसिर २९ गते मात्रै ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
तुलनात्मक रूपमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वार्षिक राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । उक्त वर्ष मंसिरसम्म ४ खर्ब ९५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा मंसिर २९ गतेसम्म ४ खर्ब ५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । सो वर्ष मंसिर महिनामा मात्र ७६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
अर्थका अनुसार आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसक्दा राजस्व संकलनमा दबाब देखिएको हो । जेनजी आन्दोलनका कारण उद्योग धन्दामा परेको असरले राजस्व संकलनमा समेत असर परिरहेको छ । साथै आन्दोलनपछि केही थप समय आयात तथा आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध सिर्जना हुँदा राजस्व संकलन प्रक्रियामा असर परेको हो ।
स्रोत :अर्थ मन्त्रालय
राजस्व परिचालनालाई लिएर अर्थ अन्तर्गतको नियमक निकाय आन्तरिक राजस्व विभागको भनाई
कर प्रणालीमा निरन्तर सुधार गर्दै करको दायरा विस्तार गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग क्रियाशील रहेको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिपादन गरिएका कर सम्बन्धी नवीनतम मान्यता, प्रविधि, उपकरणको अवलम्बन एवम् प्रशासनिक संरचनाको समसामयिक सुधारका कारणले पछिल्ला बर्षहरूमा करको आधार तथा दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ ।
प्रविधिमैत्री कर प्रशासन, करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण, करदातामैत्री वातावरण श्रृजना गरी करदाता सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि, कर सहुलियत तथा सुविधा वृद्धि, राजस्व जोखिमका सूचकांकमा आधारित कर परीक्षण तथा अनुसन्धान, कर्मचारीको क्षमता तथा दक्षता विकास जस्ता कार्यनीतिहरू अवलम्बनको फलस्वरुप स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि हुँदै आएको छ ।
पछिल्ला आर्थिक बर्षहरूमा राजस्व वृद्धि भएको भएता पनि यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक क्रियाकलापमा आएको संकुचन, अन्तः शुल्कजन्य पदार्थको उत्पादन र उपभोगमा आएको गिरावट तथा सेयर कारोवार र घरजग्गाको कारोवारमा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसक्नु लगायतका कारणहरुले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिएन ।
