काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भन्सार नियमावली जारी गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । नयाँ भन्सार ऐन आइसकेकाले त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारले भन्सार नियमावली तर्जुमा गर्न लागेको बताए ।
७४औं अन्तरराष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा भन्सार विभागमा सोमवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा खनालले नियमावली छिट्टै पास गर्ने तयारी भएको बताएका हुन् । उनले भने, ‘त्यसैका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली स्वीकृत गराउन लागिएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट यो छिट्टै स्वीकृत हुनेछ ।’
भन्सार प्रशासन सुधार्दै व्यापार सहजीकरण गर्ने दक्षता बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहयोग गर्ने अर्थमन्त्री खनालले बताए । आफू निजीक्षेत्रमैत्री अर्थमन्त्री भएको भन्दै उनले सुधारका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले भन्सार प्रशासन वास्तविकतामा आधारित हुँदा राजस्वका क्षेत्र पारदर्शी बन्दै जाने बताए । पछिल्लो समय भन्सार प्रशासनमा ग्याट (जनरल एग्रिमेन्ट अन ट्यारिफ एन्ड ट्रेड) मूल्यांकनलाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने काम भएको भन्दै यो भन्सार प्रशासनका लागि ठूलो सुधार भएको बताए ।
उनका अनुसार अब फरक फरक भन्सार कार्यालयबीच हुने मूल्यांकनमा एकरूपता नहुँदा समस्या देखिएकाले अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साथै, भन्सार प्रशासनमा व्यवहारगत सुधार र सदाचार पद्धतिको विकास गरिनुपर्छ । ‘भन्सार प्रशासनको मुख्य उद्देश्य व्यापार सहजीकरण हो,’ उनले भने, ‘भन्सारलाई पारदर्शी र सहज कार्यसम्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीति तयार गरेर छिटो लागू हुनुपर्ने बताए । वार्षिक कार्यक्रममा बढी केन्द्रित हुँदा दीर्घकालीन आधुनिकीकरण र रणनीतिमा कम ध्यान गएको जस्तो देखिएको टिप्पणी उनले गरे । ‘वार्षिक कार्यक्रम र माइलस्टोनका साथै नयाँ रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले पुरानो भन्सार पद्धतिलाई आमूल सुधार गरिएको बताए । उनका अनुसार विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट शुरू गरिएको अनलाइन कस्टम भ्यालुएसन डेटाबेस प्रणाली हाल सबै भन्सार कार्यालयमा लागू गरिएको छ । ‘पुरानो भन्सार मूल्यांकन सन्दर्भ पुस्तिका खारेज गरिएको छ । यसले व्यापार लागत घटाउने, पारदर्शिता बढाउने, वैध व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने र अवैध व्यापार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ,’ महानिर्देशक भण्डारीले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले उद्यमशीलताको विकासमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार उद्यमशीलताको विकास गर्ने खालका नीति ल्याउन जरुरी छ । होटल र पर्यटनलाई उद्योगका रूपमा सरकारले मान्यता दिए पनि उद्योगहरूले पाउने सुविधा ती होटल, पर्यटनले नपाएको गुनासो उनले गरे । ‘यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने हो भने उद्यमशीलता विकास हुनेछ,’ अध्यक्ष ढकालले भने ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भन्सार ऐनमा अत्यधिक दण्ड–जरीवाना राखिनु गलत भएको बताए । अत्यधिक जरीवानाले निजीक्षेत्र निरुत्साहित हुने र चोरी पैठारी बढ्ने उनले औंल्याए । हालै भारतले वस्तु तथा सेवा करका दरमा व्यापक कटौती गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले पनि भन्सार दर समायोजन गरी प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘खुला सीमाका कारण बढ्दो चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न भन्सार दर अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले चोरी पैठारी नियन्त्रणका साथै राजस्व पनि वृद्धि हुनेछ ।’
