प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलको रुपमा स्थापना भएको ग्लोबल इक्विटी फन्डले एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी फन्ड संकलन गर्न नेपाल धितो पत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ। कम्पनीले नेपाल इम्प्याक्ट ग्रोथ इक्विटी फन्ड वान अन्तर्गत संकलन गर्ने एक अर्ब रुपैयाँ क्लिन इनर्जी, उत्पादन, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ अन्तर्गत नेपालमा हालसम्म १२ वटा कम्पनीले पीईभीसीका लाइसेन्स लिएका छन्। ती कम्पनी मध्ये पीईभीसी लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने र लाइसेन्स प्राप्त गर्ने पहिलो कम्पनीको रुपमा ग्लोबल इक्विटी फन्ड रहेको छ। नेपाली बजारका लागि पीईभीसी नयाँ क्षेत्र हुनका साथै यसमा लगानी गर्ने सक्ने संघसंस्थाहरुको संख्या पनि कम छ। यस्तोमा नेपाली बजारमा पीईभीसीले कसरी काम गरिरहेका छन् र के कस्ता चुनौती तथा सम्भावना छन् भन्ने विषयमा इक्विटीनेपालका निर्दोष घोरसाइनेले ग्लोबल इक्विटी फन्डका कार्यकारी निर्देशक डा. मनिष थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
ग्लोबल इक्विटी फन्ड कस्तो संस्था हो र यसले कसरी काम गरिरहेको छ?
ग्लोबल इक्विटी फण्ड २०१९ मा सुरु गरिएको कम्पनी हो। प्राइभेज इक्विटी वित्तीय क्षेत्रमा अर्को ठूलो क्षेत्र हुन सक्छ भनेर सुरुवात गरिएको हो। भारत, बंगलादेशमा प्राइभेट इक्विटी अग्रणी वित्तीय संस्थाको रुपमा स्थापित भएका छन्। म विदेशबाट आएपछि नेपालमा प्राइभेट इक्विटी संस्था खोल्नु पर्यो भनेर साथीहरुसँग तयारी गरिरहेका थियौं। त्यस क्रममा नेपाल धितो पत्र बोर्ड (सेबोन)ले प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटल (पीईभीसी)लाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढायो। पीईभीसीका लागि लाइसेन्स माग गर्ने पहिलो कम्पनी नै ग्लोबल इक्विटी फन्ड हो। साथै पीईभीसीको लाइसेन्स प्राप्त गर्ने पहिलो संस्था पनि ग्लोबल इक्विटी फण्ड नै हो। ग्लोबल इक्विटी फण्डमा हामी जस्ता केही व्यावसायिक व्यक्ति लगायत कर्पोरेट हाउसको रुपमा खेतान ग्रुप र बीएलसी तथा बीमा कम्पनीमा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स र हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स प्रमोटर शेयर होल्डरको रुपमा रहेका छन्।
ग्लोबल इक्विटी फण्ड कस्तो खालको फन्ड व्यवस्थापन गरिरहेको छ?
अहिले हामीले सेबोनको विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ अन्तर्गतको फण्ड व्यवस्थापन गरेका छैनौं। यसका लागि आवेदन दिएका छौं। हाल दुई फन्ड व्यवस्थापन गरिरहेका छौं। तर यो फण्ड हामीले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी जसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छौं। आजको दिनमा हामीसँग ढेड अर्ब पुँजी भएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट फन्ड व्यवस्थापन गरिरहेका छौं। यसमा हिमालयन लाइफ र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स र थप दुई इन्स्योरेन्स कम्पनीले लगानी गर्ने भनेर खोलिएको कम्पनी हो। यस कम्पनीले हालसम्म १० वटा ठूला लगानी गरिसकेको छ। यस्तै महिला उद्यमीलाई मात्र लगानी गर्ने भनेर नेपाल वोमेन ग्रोथ इक्विटी फन्ड भन्ने अर्को ५० करोडको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको पनि व्यवस्थापन गरिरहेका छौं। हामीले व्यवस्थापन गरेको कम्पनीको फन्ड करिब २ अर्ब रुपैयाँको छ।
नेपाल इम्प्याक्ट ग्रोथ इक्विटी फन्ड वान नाममा फन्ड ल्याउन सेबोनमा आवेदन दिइएको छ। हाल सेबोन अध्यक्ष बिहिन भएकाले स्वीकृति प्रक्रियामा केही ढिलाई भइरहेको छ।
सेबोनबाट ग्लोबल इक्विटी फण्डले लाइसेन्स प्राप्त गरेको दुई वर्ष भइसकेको छ। यस अवधिमा फण्ड व्यवस्थापनका लागि किन प्रक्रिया अघि बढेन?
सेबोन अन्तर्गतको फन्ड जारी गर्न ढिलाई हुनुका पछाडि दुई/तीन कारण छन्। ग्लोबल इक्विटी फन्ड पहिलो दिनदेखि नै बैंकको रकम प्रयोग नगर्ने भन्ने सिद्धान्तका साथ अघि बढेको संस्था हो। नेपालमा जे काम गर्न पनि बैंकको पैसा प्रयोग गर्ने प्रचलन छ। विशेष गरी पीईभीसी बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्दा फरक प्रकृतिको संस्था हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्ने हो भने पीईभीसीले इक्विटीमा वित्तीय पोषण गर्ने हो। बैंकको पैसा फन्डमा उठाएर लगानी गर्दा त्यसको लाभ र हानी दुबै छ। त्यसैले बैंकको रकम सकेसम्म लगानी नगर्ने भन्ने नै हाम्रो सिद्धान्त हो।
बैंकको पैसाबाट फन्ड व्यवस्थापन नगर्ने भन्नु भयो? त्यसो हो भने तपाईहरु कुन क्षेत्रबाट पैसा संकलन लगानी गर्नु हुन्छ?
हामीले स्थापनाकालदेखि नै इन्स्योरेन्स कम्पनी र पेन्सन फन्डबाट रकम संकलन गरेर फन्ड व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएर अघि बढेका छौं। बीमा प्राधिकरणले पनि ढिलो गरी लगानी निर्देशिका परिवर्तन गर्यो। पेन्सन फन्डको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन गरिएको छ। पेन्सन कोषहरुलाई पनि पीईभीसी लगानी दिने भन्ने नीति आएको छ। त्यसैले अब लगानी संकलन गर्ने समय सुरु भएको ठम्याईका साथ प्रक्रिया अघि बढाएका हौं।
हामीले सकेसम्म सबै लगानी इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग उठाउने भनेर काम गरिरहेका छौं। आजको दिनसम्म ६० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त गरेका छौं। जसमा इन्स्योरेन्स कम्पनी र उच्च आय स्रोत भएका व्यक्तिहरु छन्। हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भन्दा पनि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुसँग संवाद गरिरहेका छौं। यस्तै बजेट वक्तव्य पछि नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषसँग पनि संवाद गरिरहेका छौं। नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषले पनि लगानी सम्बन्धि निर्देशिका परिमार्जन भयो भने उहाँहरुसँग फन्ड संकलन गर्न सकिन्छ।
नेपाल इम्प्याक्ट ग्रोथ इक्विटी फन्ड वान कति वर्षका लागि सञ्चालन अनुमति लिन खोज्दै हुनुहुन्छ?
नेपाल इम्प्याक्ट ग्रोथ इक्विटी फन्ड वान को अनुमति पाउन बाँकी छ। यो फन्डको सञ्चालन अवधि पाँच वर्षको हुनेछ। यसमा दुई वर्ष फन्ड संकलन गर्ने अवधि रहन्छ। अहिले बीमा कम्पनीहरुले कुल लगानीको १.५ प्रतिशत मात्र पीईभीसीमा लगानी गर्न पाउँछन्। यस अवधिमा बीमा प्राधिकरणले पनि थ्रेसहोल्ड बढाउने विश्वास गरेका छौं। कम्तीमा पनि ५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने आश राखेका छौं। पीईभीसीले उत्पादनमुलक क्षेत्र र इनोभेसनमा लगानी गर्ने भएकाले नियामक निकाय तथा सरकारबाट पनि साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं। साथै नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषले पनि लगानी गर्ने बाटो खुल्ला भएमा उनीहरुसँग भएको ठूलो लगानी योग्य पुँजी प्रयोगमा आउने छ। यस्तो अवस्थामा सबै पीईभीसीहरु बैंकको फन्डमा निर्भर हुनु पर्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ।
सकेसम्म र मिलेसम्म बैंकको फन्ड नलिने भन्ने हो। बैंकको फन्ड प्रयोग गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्छ। बैंकको कर्जा प्रयोग गरिरहेको कम्पनीमा पीईभीसीले लगानी गर्न पाउँदैनन्। उद्दारणका लागि एउटा जलविद्युत परियोजनामा ६,७ वटा बैंकले संयुक्त रुपमा लगानी गरेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा पीईभीसीहरुको लागि लगानी गर्ने बाटो बन्द हुन्छ। साथै हाम्रो लगानी गर्ने क्षेत्र पनि कम हुन्छ।
नेपाल इम्प्याक्ट ग्रोथ इक्विटी फन्ड वानकोे लगानीका क्षेत्र कुन कुन हुन्?
हामीले अलि फरक तरिकाले लगानी गर्ने विचार गरेका छौं। आजको दिनमा सेबोनबाट ८ वटा फन्डले अनुमति प्राप्त गरिसकेका छन्। ती फन्डहरुको अवधि १० वर्षको र थप दुई वर्ष नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ। हामीले ल्याउन लागेको फन्डको अवधि पाँच वर्ष र नवीकरण गर्नु पर्ने अवस्था आएमा थप दुई वर्षको अवधि हुन्छ। यस फन्डले ६ वटा क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ। जसमा क्लिन इनर्जी, उत्पादन, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा क्षेत्र छन्।
कानुनी रुपमा पीईभीसीले कुनै निश्चित क्षेत्रमा यति प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था छैन। तपाईहरुले स्टार्टअपमा लगानी गर्ने योजना बनाउनु भएको छ कि छैन?
हालसम्म नियामकले कुनै निश्चित क्षेत्र तोकेर लगानी गर्नु पर्छ भन्ने निर्देशन दिएको छैन। तर ग्लोबल इक्विटी फन्डले कम्तिमा १० प्रतिशत स्टार्टअपमा लगानी गर्ने भनेर आन्तरिक निर्देशिका बनाएको छ।
केही समयदेखि सञ्चालनमा रहेका कम्पनीमा लगानी गर्दा लगानी डुब्ने जोखिम कम हुन्छ। तर स्टार्टअपमा लगानी गर्दा लगानी डुब्ने खतरा पनि रहन्छ। यस्तोमा फन्डमा लगानी गर्नेलाई कसरी प्रतिफल दिनु हुन्छ?
पीईभीसीको काम भनेको नै जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने हो। एक/दुई कम्पनी डुब्छ। पीईभीसीले व्यवस्थापन गरेका सबै कम्पनीले राम्रा गर्छन् भन्ने हुँदैन। किन भने हामीले आफ्नो पोर्टफोलियोलाई विभिन्न तहमा वर्गिकरण गरेर लगानी गर्ने गछौं। केही लगानी जोखिम युक्त क्षेत्रमा, तटस्थ क्षेत्र, उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा विभाजन गरेर पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गरिन्छ। स्टार्टअपमा जोखिमका साथै यसको प्रतिफल पनि उच्च हुन्छ। यदि २/३ स्टार्टअप डुब्यो र एउटा मात्रले राम्रो गर्यो भने कयौं गुणा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसैले लगानीका क्षेत्रलाई विविधिकरण गरेर लगानी गर्ने भएकाले लगानीकर्तासँग प्रतिबद्धता गरेको न्युनत प्रतिफल दिन समस्या हुँदैन। संसारमा ९५ प्रतिशत भन्दा बढी फन्डहरु सफल नै हुन्छ। केही फन्डहरु डुब्छन्। लगानी गरेको सबै क्षेत्रले प्रतिफल दिन्छन् भन्ने हुँदैन।
पीईभीसीले उद्यमशिलता वृद्धि गर्न कसरी योगदान गर्छ?
भेन्चर क्यापिटलले इनोभेसनमा लगानी गर्ने हो। कसैसँग आईडिया छ तर उक्त आईडियामा काम गर्ने लगानी नहुन सक्छ। त्यस्ता व्यक्ति तथा फर्महरुमा पीभीसीले लगानी गर्छ। उद्दारणका लागि कुनै होटल, जलविद्युत, उत्पादन मुलक उद्योगले राम्रो गर्ने सम्भावना छ। तर उनीहरुले बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याज नियमित रुपमा तिर्नु पर्दा कम्पनीमा थप लगानी गर्न सकस भइरहेको हुन सक्छ। पीईभीसीले त्यस्ता कम्पनीको इक्विटी लगानी गरेपछि उनीहरुको कर्जा दाहित्व घट्छ। ती कम्पनीमा स्थिरता आउँछ। हाम्रो देशमा ब्याजदर स्थिर छैन। कहिले व्याजदर ७ प्रतिशत हुन्छ भने कुनै समय १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने गरेको छ। व्यवासयाको सबैभन्दा ठूलो खर्च व्याजमा जान्छ। यस्तोमा पीईभीसीले इक्विटी लगानी गर्दा कम्पनीमा स्थिरता आउँछ। ब्याजको चिन्ता र दबाव नहुँदा कम्पनीले आफ्नो वृद्धिमा लगानी बढाउन पाउँछ।
पीईभीसीले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान पुर्याउँन सक्छ?
विश्वका अधिकांश मुलुकहरुको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा पीईभीसी रहेका छन्। पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतको कुल एफडीआई (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) पीईभीसी मार्फत ६० प्रतिशत भित्रिएको छ। यदि हामी साँचिकै ७, ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो भने पीईभीसी मार्फत हुने लगानी बढ्नु पर्छ। सरकारले एफडीआईका लागि दुई, तीन वर्षको फरकमा लगानी सम्मेलन गर्ने गरेको छ। लगानी सम्मेलन मार्फत सरकारले कुनै निश्चित उद्योग तथा परियोजना लक्षित लगानीकर्ता खोजिरहेको छ। तर विश्वमा यस्ता लगानीकर्ता पनि छन् जसले प्रत्यक्ष रुपमा एउटा उद्योग तथा परियोजना मार्फत नभई पीईभीसी मार्फत लगानी गरिरहेका छन््। त्यस्ता लगानीकर्तालाई नेपालको कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने थाहा नहुन सक्छ। उनीहरुले फन्ड व्यवस्थापक मार्फत लगानी गर्छन्। भारत, बंगलादेश र श्रीलंकमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी एफडीआई पीईभीसी मार्फत भित्रिएको छ।
नेपालका पीईभीसीहरुले एफडीआई ल्याउन सक्छन कि सक्दैनन्?
सेबोनको विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली अनुसार विदेशी लगानीको रुपमा कर्जा र इक्विटी पनि लिन सकिने व्यवस्था छ। सेबोनले पीईभीसीलाई विदेशी लगानी भित्र्याउने बाटो खुल्ला गरेको छ। तर नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिने दुई वटा ढोका छन्। एउटा नेपाल लगानी बोर्ड र अर्को उद्योग विभाग। लगानी बोर्डले कुनै निश्चित परियोजनाका लागि ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्छ। पीईभीसीले कुनै निश्चित परियोजनामा मात्र लगानी गर्दैन।
अर्को भनेको उद्योग विभाग हो। विभागले विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) अन्तर्गत लगानी स्वीकृत गर्ने हो। उक्त ऐनमा हालसम्म फन्डको परिकल्पना गरिएको छैन। यस ऐन अन्तर्गत आउने विदेशी लगानीकर्तालाई आफूले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भन्ने पहिलै थाहा हुनु पर्छ। तर पीभीईभीले फन्डको व्यवस्थापन गर्ने हो। कुनै निश्चित कम्पनी वा उद्योगभन्दा पनि पीभीसीले क्षेत्रगत रुपमा लगानी गर्ने हो। त्यसैले विदेशी लगानी फन्डमा पनि लगानी गर्न सक्ने कानुन बनाउन आवश्यक छ।
साथै फिटा अनुसार शिक्षा, कृषजन्य सामाग्री विदेशी लगानी गर्न पाइदैन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निश्चित सीमा भित्र मात्र लगानी गर्न पाइन्छ। पीईभीसी मार्फत हुने लगानीमा लगानीकर्ताको प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिदैन। उनीहरुको लगानी फन्डमा मात्र हुन्छ। यस्तो अवस्थामा एफडीआई भित्र्याएको पीईभीसीले पनि प्रतिबन्धित क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँदैनन्। त्यसैले विदेशीको प्रत्यक्ष भन्दा पनि फन्डका मार्फत हुने लगानीका लागि सबै क्षेत्र खुल्ला गर्न सकिए एफडीआई बढ्न जान्छ।
नेपाली बजारका लागि पीईभीसी उदाउँदो क्षेत्र हो। यसका चुनौती र सम्भावनाहरु के कस्ता छन्?
हाम्रो फन्ड संकलन गर्ने क्षेत्रहरु कम छन्। अहिले बैंक र बीमा कम्पनीहरु मात्र छन्। नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषहरुले पनि पीईभीसीमा लगानी गर्ने गरी बाटो खुल्ला हुनु पर्छ। यसका लागि पेन्सन फन्डहरुको निर्देशिका संशोधन गरेर पीभीसीमा लगानी गर्न सक्ने प्रावधान राखिनुपर्छ। सम्भव भएसम्म नेपाली सेना, नेपाल पुलिस, सशस्त्र प्रहरीको कोषहरुले पनि पीईभीसीमा लगानी गर्ने गरी कानुन परिमार्जन गर्न सकिन्छ। हाल बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो कुल लगानीको जम्मा १.५ प्रतिशत मात्र पीईभीसीमा लगानी गर्न पाउँछन्। यसको सीमा पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ।
आजको दिनमा पीईभीसीहरुलाई फन्डको स्रोत जुटाउन नै कठिन छ। आम नागरिकहरुले कम्तिमा पनि ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्छ। फन्डमा लगानी गर्ने व्यक्तिगत लगानीकर्ता एकदमै कम छन्। संस्थागत लगानीकर्ताहरुको पीईभीसीमा लगानी गर्ने सीमा बढाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो हुन सकेन भने पीईभीसीहरुलाई लगानी जुटाउन सकस हुन्छ।
पीईभीसीमा एफडीआई खुल्ला गर्नुपर्छ। स्वदेशी लगानीले मात्र यो क्षेत्रले अपेक्षाकृत रुपमा वृद्धि हासिल गर्न सक्दैन। हामीसँग सीमित पुँजी छ। त्यही पुँजीका आधारमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ। एफडीआई बिना गेमचेञ्जर परियोजना बढाउन सम्भव हुँदैन। त्यसैले एफडीआई फन्डको रुपमा भित्र्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
अर्को भनेको बैंक मार्फत कर्जा लिएर सञ्चालन भएका कम्पनीमा पीईभीसीले लगानी गर्दा यदि उक्त कम्पनी कालोसूचीमा परेमा पीईभीसी पनि कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना छ। यसले गर्दा बैंकले लगानी गरेको कम्पनीमा पीईभीसीले सहज रुपमा लगानी गर्ने वातावरण छैन। साथै सेबोनमा दर्ता भएका पीईभीसीहरुले दोहोरो कर तिर्नु पर्ने अवस्था छ। एकल करको व्यवस्था हुनु पर्छ।
साथै अन्य क्षेत्रमा जस्तै यसमा पनि नीतिगत स्थिरिताको आवश्यकता छ।
