काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय सार्वजनिक संस्थानलाई लिएर सकारात्मक रहेको छ । सरकारलाई आर्थिक भार पारिरहेको सार्वजनिक संस्थानलाई आवश्यकता अनुरुप वर्गीकरणका लागि मन्त्रालय तयार रहेको छ । सार्वजनिक संस्थानले सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गर्न सरकारको नीति, प्राथमिकता र लगानीमा सञ्चालित व्यवस्थापकीय स्वात्तता प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका थिए ।
लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई अनुसरण गर्दै आधारभूत वस्तु तथा सेवामा गुणस्तर कायम गरी सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, उत्पादन र वितरणमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने, उपलब्ध साधन र स्रोतको समुचित उपयोग गरी मुलुकको विकासको गतिलाई बढाउने, विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्नेलगायतका उद्देश्य राखी संस्थान स्थापन भए पनि राजनीतिक तथा समाजिक परिवर्तनका कारण अब यो सम्भवन नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउछन् । त्यसैले गर्दा आजको परिवेशमा संस्थानलाई वर्गीकरण गर्नु आवश्यक रहेको अधिकारीहरुको भनाई छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरुले संस्थानलाई लिएर उक्त धारण व्यक्त गर्दा अब बन्ने नयाँ सरकारले पनि संस्थान वर्गीकरणको मुद्धालाई आत्मसाथ गरेको छ । निर्वाचन परिणामा अनुरुप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) झण्डै दुई तिहाई नजिक रहेको छ । रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ १२५ सिट र समानुपातिकतर्फ ५१ लाख ५८ हजार ८१० मत प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ ।
यसरी झण्डै दुई तिहाई नजिक रहेको रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यासीको रुपमा बालेन्द्र साह (बालेन) लाई अघि सारेको छ । रास्वपाको घोषणापत्र र बालेनको अभिव्यक्ति अनुरुप सार्वजनिक संस्थानलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
रास्वपाले चुनावी घोषणापत्रमा सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी केहीलाई गाभ्ने; केही निजी–सार्वजनिक मोडलमा लाने; केहीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने; र अन्यलाई विकेन्द्रित गर्ने बताएको छ । साथै रास्वपाले घोषणपत्रमार्फत संस्थाको केहीको अचल सम्पत्तिको स्वामित्व सरकारको नाम ल्याउने विकल्पमा अघि बढ्नेछौं र संस्थान सुधार र समग्र खर्च कटौतीको प्रारम्भिक आधार ’सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन’ अनुरुप गर्ने बताएको छ ।
मन्त्रालयका उप सचिव डा. मुक्तिनाथ सुवेदीले पनि नयाँ बन्ने सरकारलाई संस्थानको आवश्यकता अनुरुप वर्गीकरण आवश्यक रहेको सन्देश दिन आफू तयार रहेको बताए । उनले संस्थानहरु वर्गीकरणमार्फत् आवश्यक भएमा निजीकरण प्रक्रियामा जान सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताए । ‘कतिपय संस्थान घाटा नाफा भन्दा पनि सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ,’ उपसचिव डा. सुवेदीले भेन,‘ अन्य संस्थानहरु वर्गीकरण गरी निजीकरणतर्फ जाँदा संस्थान चलयमान तथा नाफा कमाउन सक्ने हुन्छ । त्यसैले वर्गीकरण आवश्यक छ । ’
उनले हाल सरकारले संस्थानमा १०० रुपैयाँ लगानी गर्दा प्रतिफल २ रुपैयाँ ४ पैसा प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको बताए । ज्यादै न्यून प्रतिफल र घाटामा गएका कारण संस्थानहरु सरकारलाई टाउको दुखाईको विषय भएको अधिकारीहरु बताउछन् । अति आवश्यक मानिने पानी, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका क्षेत्रसँग सम्वन्धित संस्थानहरु सञ्चालन गर्नु सरकारको दायित्व अन्य संस्थानहरु भने निजी क्षेत्र, सामुदायिक तथा निजी र सरकारी साझेदारी लगायतका विभिन्न प्रक्रियाहरु सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
हाल ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये २० वटा पूर्णसरकारी स्वामित्वका छन् भने २५ वटामा अधिकांश स्वामित्व सरकारको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आय ६ खर्ब ६० अर्ब १५ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो आव २०७९/८० को तुलनामा ०.२२ प्रतिशतले कम हो ।
कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सञ्चालन आयको अनुपात ११.५७ प्रतिशत रहेको छ । सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २८ वटा नाफामा, १६ वटा घाटामा र २ वटा बन्द अवस्थामा रहेका छन् । आव २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा ४२ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ, जुन गत समीक्षा अवधिको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले कम हो । नोक्सानीमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सानी ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
