काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई न्यूनतम कर्जा प्रवाह गर्न एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.सत्येन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार राष्ट्र बैंकले मंगलबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै न्यूनतम कर्जा प्रवाह गर्न एकीकृत निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहलाई संशोधन गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो । सशोधित व्यवस्था अनुरुप वाणिज्य बैकले कुल कर्जा सापटको न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।
कुल कर्जा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत पर्यटन क्षेत्र, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम -व्यवसाय क्षेत्र (रु. ३ करोडसम्मका कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा रु. ५ करोडसम्मको कर्जा ) अर्थात् २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । उर्जा क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा सन्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगमा पनि २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम १० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका “क” वर्गका वाणिज्य बैङ्गले खण्ड (ख) बमोजिम तोकिएको प्रतिशत नपुग भएमा कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशतभन्दा बढी भएको कर्जा खण्ड (क) र (ख) मा तोकिएको कुल प्रतिशतमा गणना गर्न सक्नेछन् । २०८३ पुस मसान्तदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ ।
विकास बैंकको हकमा कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र फाइनान्सको हकमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । विकास बैंक तथा फाइनान्सहरुले कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्यम – व्यवसाय क्षेत्र (रु. ३ करोडसम्मका कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा रु. ५ करोडसम्मको कर्जा ) उर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगमा समेत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उक्त तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाको न्यूनतम सीमाको अनुपालना यकिन गर्ने प्रयोजनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बक्यौता कर्जा लाई प्रवाहित कर्जाको रुपमा गणना गर्नु पर्ने समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
