काठमाडौं । नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकमा स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरू मार्फत राष्ट्रिय विकास, लगानी वातावरण सुधार र निजी क्षेत्र सुदृढीकरणमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ । यस कार्यसूचीले लगानी, उद्योग, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठोस कदमहरू समेटेको छ।
सरकारले उद्योग दर्ता, स्वीकृति र सञ्चालन प्रक्रियालाई सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउन उद्योग विभागमा रहेको एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई थप अधिकार दिने तयारी गरेको छ। यसले लगानी वातावरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। साथै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र लगानी बोर्डमा दर्ता भएका परियोजनाहरूको लगानी ढाँचा अनिवार्य रूपमा निर्धारण गरी राष्ट्रिय संरचित परियोजना पाइपलाइन (National Structured Project Pipeline) ९० दिनभित्र तयार गर्ने भएको छ ।
स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्तालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन लगानी बोर्ड नेपाल अन्तर्गत One Door Approval System एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। “Startup Fast Track” प्रणाली लागू गरी व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया दुई दिनभित्र पूरा हुने व्यवस्था गरिने र साना तथा मझौला उद्योग, कृषि र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ऋणप्रवाह सरल बनाउन जोखिम भार घटाइने भएको छ ।
रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरू संयुक्त रूपमा रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र स्थापना गर्नेछन् । यस केन्द्रले रोजगार विहीनहरूको दर्ता, तालिम समन्वय, उद्यमशीलता सहजीकरण र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको पुनःएकीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनाएको छ ।
देशको आर्थिक स्थायित्व, लगानी वातावरण सुदृढीकरण र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना गर्न Private Sector Protection and Promotion Strategy (PSPP) तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने भएकोछ । गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायहरूले औद्योगिक, व्यवसायिक र आपूर्ति शृङ्खलाको सुरक्षा उच्च सतर्कताका साथ सुनिश्चित गर्नेछन् । प्रभावित व्यवसायहरूको लागि सहुलियत प्याकेज र प्रशासनिक सहजीकरण उपलब्ध गराइनेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ (PM Delivery Unit) स्थापना गरिने भएको छ, जसले राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूको ट्र्याकिङ, समस्या समाधान र कार्यसम्पादन निगरानी गर्नेछ। नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको हब बनाउने योजना पनि अघि बढाइने छ । पूर्वीय दर्शन, ध्यान, योग, प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका क्षेत्रमा आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै “Nepal Wellness Year 2027” मनाउने तयारी छ ।
सेवाग्राहीलाई सहयोग पुर्याउन सरकारले निशुल्क परामर्श सेवा डेस्क स्थापना गरी डिजिटल प्रणालीमार्फत बिचौलियाको संलग्नता अन्त्य गर्ने योजना बनाएको छ । तीनै तहका सरकारी निकायबाट दर्ता भएका उद्योग, व्यवसाय तथा फर्महरूको तथ्यांक Real Time Data प्रणाली मार्फत अद्यावधिक गरिनेछ ।
औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको सामिजिक उत्तरदायित्वको रकमलाई केन्द्रीकृत गरी प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था तीन महिनाभित्र लागू गरिनेछ ।
सरकारले उद्योग, व्यापारिक केन्द्र, बैंकिङ पूर्वाधार तथा आपूर्ति शृङ्खलाको सुरक्षा उच्च सतर्कताका साथ सुनिश्चित गर्नेछ। प्रदर्शनका कारण अवरुद्ध व्यवसायलाई प्राथमिकताका साथ प्रशासनिक सहजीकरण, आवश्यक राहत, पुनर्स्थापना र सहुलियत प्याकेज (जस्तै कर छुट, ब्याज सहुलियत, ऋण पुनर्संरचना) उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवादका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उद्योग-वाणिज्य सम्वाद परिषद् सक्रिय गरिने योजना छ । नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका शासकीय सुधार र पहलहरूले नेपाली जनतालाई रोजगारी, सीप विकास, उद्यमशीलता, लगानी र पर्यटनमा ठोस फाइदा पुर्याउनेछन् ।
व्यवसाय दर्ता र सञ्चालन प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउने, लगानी बोर्डमार्फत सहज सेवा उपलब्ध गराउने, रोजगार केन्द्र स्थापना गर्ने, Private Sector Protection Strategy लागू गर्ने जस्ता कदमले नागरिक र व्यवसायी दुवैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नेछ । साथै, आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन, डिजिटल सेवा सुधार र CSR रकमको केन्द्रीकरणले आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति र जीवनस्तर सुधारमा योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
