काठमाडौं । नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ को बैठकमा स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरू मार्फत देशको प्रशासनिक प्रणाली, डिजिटल शासन र डेटा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको लक्ष्य सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित र अन्तरआवद्ध बनाउनु रहेको जनाइएको छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायमा विद्यमान GIOMS प्रणालीलाई १०० दिनभित्र सुदृढ र प्रयोगकर्ता मैत्री बनाइने निर्णय गरेको छ । नागरिकले सरकारलाई दिएको व्यक्तिगत विवरण (जस्तै नागरिकता नम्बर) पुनः सोध्नुको सट्टा Auto-fill प्रणाली मार्फत आवेदन भरिने व्यवस्था ६० दिनभित्र लागू हुनेछ ।
सरकारी एप र पोर्टलहरू अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले सजिलै चलाउन सक्ने गरी सरल बनाइने तयारी छ । नागरिक एप मार्फत आवेदन दिँदा, स्थानीय फोनमा रहेको विवरण वा अन्य प्रणालीबाट प्राप्त विवरण प्रयोग गरेर Form Fill-up हुने व्यवस्था हुनेछ, तर डेटा केन्द्रमा भण्डारण नहुने गरी सुरक्षित पारिनेछ । प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारी अनुमति पत्रका लागि ४५ दिनभित्र आवेदन प्रणाली तयार गरिने भएको छ।
भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने सेवाहरूका लागि नागरिकले आफ्नो सुविधाअनुसार अपोइन्टमेन्ट लिन सक्ने सुविधा तीन महिनाभित्र उपलब्ध गराइनेछ । डिजिटल सिग्नेचर प्रणालीलाई एनआइडी कार्ड , Biometric वा OTP प्रयोग गरी e-signature मार्फत सेवा प्राप्त गर्न मिल्ने बनाइने भएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको भौतिक र साङ्गठनिक सुदृढीकरण हुनेछ।
सरकारी फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली, प्रमाणपत्र डाउनलोड सुविधा, एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म, राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म र व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति ६०–१०० दिनभित्र लागू हुनेछन् । यसले सेवामा दोहोरोपन अन्त्य, पारदर्शिता अभिवृद्धि र समय तथा लागत उल्लेख्य रूपमा घटाउने छ।
सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन क्षेत्रमा खण्डीकृत संरचना, अन्तरआवद्धताको अभाव, दक्ष जनशक्ति कमी र अप्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गरिनेछ। हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी सबै IT सम्बन्धी सार्वजनिक निकाय यसअन्तर्गत ल्याइने तयारि सरकारको छ । साथै सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक र National Enterprise Architecture Framework ६० दिनभित्र तर्जुमा गरिने भएको छ।
यी पहलहरूले नेपालमा डिजिटल शासन, पारदर्शिता, सुरक्षा, सेवा प्रवाहमा दक्षता, नागरिकको सहज पहुँच र आधुनिक डेटा गभर्नेन्स सुनिश्चित गर्नेछन्। यसले सरकार र नागरिकबीचको विश्वास बढाउने, प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउने, र नेपाललाई डिजिटल र प्रविधिमैत्री राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने अपेक्षा सरकारको छ ।
