काठमाडौं ।बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महशुल विवाद समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको म्याद थप गरेको छ । सरकारले आयोगको म्याद १५ दिन थप गरेको छ ।
आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई म्याद थपको अनुरोध सहित पत्रचार गरेको थियो । आयोगको अनुरोधमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको म्याद थप गरेको हो ।
उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकको विद्युत महशुलमा विवाद भएपछि विवादको दीर्घकालीन समाधान सिफारिस गर्न सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो । पुस २४ गते मन्त्रिपरिषद बैठकबाट लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
गठनगर्दा आयोगको समय १ महिना तोकिएको थियो । आयोगले यस अघि प्रतिवेदन लेखि बुझाउन थप एक महिना लाग्ने भनि यस अघि १ महिनाको म्याद थप गरिपको थियो । पछिल्लो थपिएको समय चैत १० गते सकिँदै थियो । थप १५ दिन म्याद थप भएपछि आयोगले चैत २५ गतेसम्म समय पाएको छ ।
आयोगमा अध्यक्ष पूर्व न्यायाधिश लालसहित सिंचाई सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेका छन् ।
