काठमाडौं । २०८१ साल अघिदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपीओ अनुमति मागेका १ दर्जन भन्दा धेरै कम्पनीहरुले सेयर बिक्रीको स्वीकृति पाएका छैनन् । केही कम्पनीहरुले भने आवेदन दिएको १ वर्ष भन्दा कम समयमै स्वीकृति पाएका हुन्छन् । तर, पाइपलाइनमा रहेका १५ वटाले भने आवदेन दिएको ३३ महिनासम्म पनि सेयर जारी गर्न पाएका छैनन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले आवेदन दिएको लामो समयसम्म स्वीकृति नपाएका कम्पनीहरुले समयमा कागजात पेश नगरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘ केही कम्पनीहरुले समयका कागजपत्र बुझाएका हुँदैनन् । फाइल प्रक्रियामा भए पनि ती कम्पनीहरुले बोर्डले मागेका थप स्पष्टीकरण र पछिल्लो वित्तीय विवरण समयमै बुझाएका हुँदैनन् । फाइलहरु अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ । जब कम्पनीहरुले आवश्यक कागजातहरु पूरा गर्छन् र मापदण्ड पुर्याउँछन्, तब मात्र अनुमति दिइन्छ ।’
पाइपलाइनमा रहेका १५ कम्पनीहरुले ९ करोड ३१ लाख ७३ हजार कित्ता सेयर बिक्रीका अनुमति मागेका छन् । यद्दपि, यी कम्पनीहरु बोर्डको सम्पर्कमै नआएका भने होइनन् । केहीले बोर्डले मागे अनुसार थप कागजात पनि पेश गरेका छन् । तर, नयाँ आर्थिक वर्षसँगै बोर्डमा पेश गर्नु पर्ने अडिट रिपोर्ट पनि नयाँ हुन्छ । त्यसैले समयमै आवश्यकता अनुसार कम्पनीहरुले बोर्डमा डकुमेन्ट पेश गर्ने हो भने अनुमति पनि पाउने देखिन्छ ।
कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय विस्तार, ऋण भुक्तानी वा नयाँ आयोजना निर्माणका लागि सर्वसाधारणबाट पुँजी संकलन गर्न आइपीओ निष्कासन गर्ने योजना बनाएको हुन्छ । तर, विभिन्न प्राविधिक वा नियामक कारणले समयमा सेयर जारी गर्न नपाउँदा कम्पनीले गम्भीर आर्थिक र व्यवस्थापकीय चुनौतीहरु सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या पुँजीको अभाव हो । कम्पनीले जुन रकम बजारबाट संकलन गरेर नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने सोच बनाएको हुन्छ, त्यो पैसा नआउँदा कम्पनीको वृद्धि रोकिन्छ । विशेषगरी जलविद्युत र उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरुका लागि पुँजी अभाव हुनु भनेको निर्माण कार्य नै ठप्प हुनु हो ।
साथै, धेरै कम्पनीहरुले सुरुमा बैंकबाट ऋण लिएर काम सुरु गरेका हुन्छन् । उनीहरुको योजना आइपीओबाट संकलित रकमले बैंकको ऋण चुक्ता गर्ने हुन्छ । सेयर जारी गर्न ढिलाइ हुँदा कम्पनीले बैंकलाई चर्को ब्याज तिरिरहनुपर्छ । यसले कम्पनीको सञ्चालन खर्च बढाउँछ र अन्ततः खुद नाफामा भारी गिरावट ल्याउँछ ।
यसका साथै, आयोजनाको लागत बढ्नु अर्को जटिल समस्या हो । समयमा पैसा नहुँदा निर्माण कार्य ढिलो हुन्छ, जसले गर्दा समयसँगै निर्माण सामग्रीको मूल्य र श्रमको लागत बढ्दै जान्छ । यसले गर्दा सुरुमा अनुमान गरिएको बजेटभन्दा आयोजना निकै महँगो पर्न जान्छ ।
समयमा आइपीओ नआउँदा कम्पनीको साख र विश्वासमा पनि ह्रास आउँछ। लगानीकर्ताहरुमा कम्पनीको व्यवस्थापन कमजोर भएको वा वित्तीय अवस्था बिग्रिएको हो कि भन्ने आशंका पैदा हुन्छ ।
२०८१ साल अघि आइपीओका आवेदन दिएका कम्पनीहरुः
