काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरुले बजेटमा अर्थशास्त्री एवम बौद्धिक क्षेत्रले दिएको सुझावहरुलाई सरकारले ग्रहण गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले बजेट तयार गर्छ त्यसमा अर्थशास्त्रीहरुले विभिन्न सुझावहरु दिएका हुन्छन् त्यो महत्वपूर्ण हुने हुँदा सरकारले बजेटमा ती सुझावहरु राखेर अघि बढ्नु उचित हुने आयोगका पूर्व सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले बताए ।
मंगलबार आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको कार्यक्रममा अर्थशास्त्रीहरुले बजेट र योजनाबीच तालमेल मिलेमा मात्र विनियोजित बजेटले लक्ष्य प्राप्त गर्ने र मुलुककोे हर किसिमको विकास सम्भवा रहेको बताएका छन् । अर्थशास्त्री एवम सदस्य फुयाँलले सरकारले बनाउने अवाद्यिक योजनालाई बजेटले बोकेको छ÷छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र योजना अघि बढ्ने बताए । ‘हालको बजेट खर्च र आम्दानीलाई हेर्दा बाँकी तीन महिनामा ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यो भनेको बजेट समस्या हो,’ उनले भने,‘त्यसैले गर्दा बजेट निर्माण गर्दा बजेट र योजनाबीच बौद्धिक वर्गलाई पूर्ण अध्ययन गर्न समय दिएर त्यसपछि कार्यान्वयनमा जाँदा सफलता मिल्ने छ ।
फुयाँलले कानुन अभाव, नीतिगत अस्थिरता, नेतृत्व अस्थिरता र आयोजनाको ढिला सुरु हुँदा बजेट खर्चमा समस्या हुने गरेको बताए । ‘अघिल्ला सरकारहरुका विभिन्न पक्षमा अस्थिरता हुँदा बजेट खर्च हुन सकेन राजस्व प्राप्त हुन सकेन,’ उनले भने,‘ आन्दोलन पछि बनेको जेनजी सरकारले सुशासन मात्र कायम गर्न सके मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव रहेको छ । सुशासन कायम हुन नसक्दा बजेट समेत खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ त्यसैले मुलुकको आर्थिक विकासको लागि सुशासन सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो ।’
आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले जेनजी आन्दालेन र पश्चिम एसियाको युद्धका बाबजुद पनि ३.६८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राम्रो भएको बताए । उनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर तलमाथि भए पनि समग्रमा नराम्रो नरहेको बताए । ‘हामीले ८ प्रतिशत भन्दा पनि बढी आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरेका छौं भने कुनै समय २ प्रतिशत भन्दा पनि कम रहेको छ। त्यसैले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर उच्च पनि प्राप्त गरेको छौं भने न्यून आर्थिक वृद्धिदर कसरी भयो ? त्यो विषय खोज्नु आवश्यक रहेको छ ,’ उनले भने,‘हामीले सुशासन कायम गर्नु महत्वपूर्ण रहेको छ । साथै आम्दानी गर्न ठाँउहरु खोज्नु पर्छ र पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने हुन्छ ।’
पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठले आजका दिनमा मुद्रास्फितिलाई लिएर आत्तिनु नपर्ने बताएका छन् । ‘हाल मुद्रास्फितिलाई लिएर चिन्ताको विषय छैन त्यो भन्दा बढी तरलताको समस्या भने समाधान गर्नुपर्ने छ, यसलाई बजेटमार्फत् सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने,‘ लगानी र खर्चका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढेमा विकास खर्च बढाउन सकिन्छ ।’
उनले विनियोजित बजेटको अनुरुप चालु खर्च पुरा भए पनि पुँजीगत खर्च भने १६, १७ प्रतिशतमा सीमित हुने गरेको बताए । कार्यक्रममा संयोजक अर्थशास्त्र अध्ययापनमा संलग्न केशव घिमिरले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । घिमिरले अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा विज्ञहरुले दिएको सुझावलाई सरकारले समेट्नु पर्ने बताए ।
