इक्विटी नेपाल – काठमाडौँ :
राज्यले प्रस्तुत गर्ने बजेटसँग राज्यका हरेक कुराहरु जोडिएका हुन्छन् । त्यसकारण बजेटका बखत अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्र तरंगित हुनु स्वभाविक नै हो । जसको प्रभाव केही दिनदेखि शेयरबजारमा समेत देखिँदै आएको छ । सरकारले जारी गर्ने बजेटको आकार कस्तो रहला? के के विषयबाट राज्यले आम्दानी उठाउने अपेक्षा राखेकोछ? त्यो आम्दानी उठाउन थप नयाँ के के कुरा आउँदैछन् तथा करका दरहरु के कस्ता रहनेहुन् लगायतका विषयका साथै खर्च तर्फ पूँजीगत तथा चालु खर्चको बाँडफाँड के कसरी गर्ने हो लगायतका कुराहरुलाई लिएर लगानीकर्ताहरुको धेरै चासो रहेको हुन्छ ।
यस्तै जारी गरिने बजेट घाटा बजेट हो वा होइन भन्नेतर्फपनि लगानीकर्ताको धेरै चासो रहने गर्दछ । विश्वव्यापी रुपमा घाटा बजेट जारी हुँदा शेयर बजारमा यसको नकारात्मक असर पर्छ भन्ने मान्यता छ । यस कारणले पनि लगानीकर्ताहरुले यसतर्फ विशेष ध्यान दिएका हुन्छन् । घाटा बजेट जारी भयो भने सरकारले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न जुटाउनु पर्ने आम्दानीको श्रोत कम हुँदा उसले बैदेशिक लगानी तथा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण जस्ता औजारहरुबाट नपुग रकम जुटाउनु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा ब्याजदर वृद्धि हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरु अस्थिर किसिमको औजारमा जोखिम लिनुभन्दा स्थिर आम्दानी प्राप्त हुने औजारहरु जस्तै ऋणपत्र, मुद्दति बचत तथा अन्य किसिमका स्थिर आयतर्फ आकर्षित हुन्छन् । अर्कोतर्फ भने घाटाको बजेट ठूला ठूला विकास आयोजना निर्माण तथा द्रुत आर्थिक विकासका लागि सरकारले धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो घाटाको बजेट जारी हुने हुँदा अप्रत्यक्ष रुपमा यसको शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने पनि केही अर्थशास्त्रीहरुको धारणा रहेको छ ।
वैकल्पिक रुपमा रहेको विचाराधार जस्तै सरकारले बजेटको कार्यान्वयन सही ढंगबाट गर्ने हो भने पूँजी बजारको विकास, विस्तारतर्फ यो बजेटले दिशा निर्देश गरेका कारण पक्का पनि यसले पूँजी बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पु¥याउन सक्छ । यसको विपरित बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन र तोकेको लक्ष्य अनुरुप राजस्व संकलन तथा वैदेशिक ऋण तथा आन्तरिक ऋणको परिचालन हुन सकेन भने अपेक्षित लक्ष्य प्राप्तीको अभाव भएमा भने पूँजीबजारको दिशालाई यस्तै हुन्छ भनेर यकिनका साथ भन्न सकिन्न ।
भारतमा डा. पि. बिक्रमान र पि. बर्धराजनले त्यहाँको बजार र बजेटको पूर्वसन्ध्या तथा बजेट पश्चात शेयरबजारमा देखिएको उतारचढावका बारेमा गरेको एक अध्ययनले त्यहाँका लगानीकर्ताहरुको अपेक्षा अनुरुप बजेट नआइदिँदा २००२ देखि २०११ को अवधिमा सन् २००५, २००७ तथा २०१० बाहेक सबैसालहरुमा बजेट पश्चात केही समय बजारमा उतारचढाव आई घटेको देखिएको बताएकाछन् ।
यद्यपि हालै दुई तिहाई वहुमत प्राप्त वाम सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जारी गरेको १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ बराबरको बजेटमा राजस्वबाट र वैदेशिक अनुदानबाट क्रमश रु. ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख बाहेक नपुग रकमको स्पष्ट आम्दानीको श्रोत नदेखाई रु. ४ खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाखको व्यवस्था गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड ८२ लाख आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ७२ अर्ब व्यवस्था गरिने बताइएको छ । उपरोक्त विवरणबाट प्रष्ट थाहा हुन्छ हाम्रो आर्थिक वर्ष २०७५/७६को लागि ल्याइएको यो बजेट पनि घाटा बजेट हो ।
सरकारले उपरोक्त बजेटलाई चालुखर्चतर्फ ६४ दशमलव ३ प्रतिशत अर्थात ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख, पूँजीगततर्फ २३ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख र वित्तिय व्यवस्थातर्फ ११ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख छुट्याएको छ ।
यस प्रकारले हेर्ने हो भने सरकारले करिब दुई तिहाइ रकम चालू खर्चमा गर्न लागेको देखिन्छ । यसका साथै पूँजीगत तथा वित्तिय व्यवस्थातर्फ समेत गरेर बाँकी रकम खर्च हुनेछन् । वैकल्पिक रुपमा रहेको विचाराधार जस्तै सरकारले बजेटको कार्यान्वयन सही ढंगबाट गर्ने हो भने पूँजी बजारको विकास, विस्तारतर्फ यो बजेटले दिशा निर्देश गरेका कारण पक्का पनि यसले पूँजी बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पु¥याउन सक्छ । यसको विपरित बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन र तोकेको लक्ष्य अनुरुप राजस्व संकलन तथा वैदेशिक ऋण तथा आन्तरिक ऋणको परिचालन हुन सकेन भने अपेक्षित लक्ष्य प्राप्तीको अभाव भएमा भने पूँजीबजारको दिशालाई यस्तै हुन्छ भनेर यकिनका साथ भन्न सकिन्न ।
प्रकाशित मिति : २०७५ जेष्ठ १६ गते दिनको ४:५७ बजे
