काठमाडौं । नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लक्षित गर्दै सात बुँदे नीतिगत सुझावसहित धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघले विशेषगरी शेयर बजारमा स्थायित्व कायम गर्ने, लगानी विस्तार गर्ने तथा कर प्रणालीलाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसक्रममा पूँजीगत लाभकर (सीजीटी) लाई ‘अन्तिम कर’ का रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने मुख्य माग संघले अघि सारेको छ ।
कार्यवाहक अध्यक्षलाई बुझाइएको सुझावपत्रमा पूँजी बजारलाई केवल शेयर किनबेचको माध्यमका रूपमा नभई राष्ट्रिय आर्थिक समृद्धिको रणनीतिक आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संघले लगानीकर्तामा विश्वास बढाउन नीतिगत स्पष्टता, कर स्थायित्व तथा संस्थागत लगानी विस्तार अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरेको छ ।
संघका अनुसार शेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ । अहिलेको कर प्रणालीमा देखिएको अन्योलले लगानीकर्तामा असुरक्षा बढाएको भन्दै यसलाई सरल र स्थिर बनाउनु आवश्यक रहेको संघको भनाइ छ । यदि लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिइयो भने लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने र पूँजी बजार थप व्यवस्थित बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई नेपालको पूँजी बजारमा सहज पहुँच दिनुपर्ने विषयलाई पनि संघले महत्व दिएको छ । अनलाइन केवाईसी, सहज डिम्याट खाता, बैंकिङ पहुँच तथा लगानी फिर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउने नीति आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ ।
यसका साथै प्रतिस्पर्धी कर दर निर्धारण गरेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पुँजीलाई स्वदेशी बजारमा आकर्षित गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
संघले बजारमा हुने अस्थिरता कम गर्न कम्पनीहरूले आफ्नै शेयर खरिद गर्न पाउने ‘शेयर बाइब्याक’ सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले बजारमा गिरावट आएको समयमा कम्पनीहरूले आफ्ना लगानीकर्ताप्रति जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने र बजारमा मनोवैज्ञानिक स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि तथा स्टार्टअपजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा पूँजी बजारमार्फत लगानी विस्तार गर्नुपर्ने विषयलाई पनि संघले जोड दिएको छ । यस्ता क्षेत्रलाई कर सहुलियत तथा सूचीकरणमा प्रोत्साहन दिएर पूँजी बजारलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न सकिने संघको धारणा छ । यसले देशको समग्र आर्थिक विकासमा समेत सकारात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
त्यस्तै, पेन्सन कोष, बीमा कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा म्युचुअल फन्डजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउनुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निश्चित सीमा भित्र दीर्घकालीन लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग राखिएको छ । यसले बजारमा दीर्घकालीन लगानीको आधार बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
लघुवित्त क्षेत्रमा लगाइएका नीतिगत बन्देज तथा लाभांश वितरणसम्बन्धी प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि संघले औंल्याएको छ । पछिल्लो समय लागू भएका विभिन्न सीमाहरूले लगानीकर्तामा नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै यस्ता नीतिलाई व्यवहारिक बनाउनु आवश्यक रहेको संघको भनाइ छ ।
यसैगरी, बोनस शेयर, हकप्रद, मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी कर तथा नियामकीय नीतिमा बारम्बार हुने परिवर्तनले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको संघले जनाएको छ । त्यसैले दीर्घकालीन नीतिगत स्थायित्व कायम गरिनुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ ।
