काठमाडौं । भूमि व्यवस्थपन तथा अभिलेख विभागले आफूमातहतका सम्पूर्ण निकायलाई अनलाइनबाट धितो बन्धी रोक्का फुकुवा सम्बन्धी जानकारी प्रवाह गर्न आग्रह गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघबाट आवश्यक सहजिकरणको लागि भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धकी रोक्का फुकुवा सम्वन्धी जानकारी अनलाइनमार्फत् उपलब्ध गराउन आग्रह गरे सँगै विभागले आफू मातहतका निकायलाई उक्त आग्रह गरेको हो ।
बैंकर्स सघंको आग्रहमा विभागले संघलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले शुक्रबार उक्त निर्णय गरेको हो । थप-पुन धितो बन्धक पारित सम्बन्धमा विभागले भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को दफा १६३ को उपदफा (३) मा “दृष्टिबन्धक लिखत पारित भई रोक्का रहेको जग्गा पुनः सोही धितो ऋणी, ऋणदाता र धितो जमानीकर्ता कायम रही थप ऋण रकम उपलब्ध गराउन बैंक वित्तीय संस्था सहकारी संघ संस्थाले दृष्टिबन्धक लिखत पारितका लागि पेश गरेमा सो लिखतसमेत पारित गरिदिनु पर्नेछ“ भन्ने व्यवस्था रहेको र दफा १९२ मा “रोक्का राख्ने निकायको सहमतिमा शेषपछिको वकसपत्र, थप धितोको लिखत पारित गर्दा वा दर्तावालाकै नाममा यथावत रोक्का रहने गरी अंशवण्डा वा अंश बुझेको भरपाईको लिखत पारित गर्न हुन्छ“ भन्ने व्यवस्था भएकोले रोक्का रहेको जग्गा जसको भागमा पर्छ उसले ऋण रकम स्वीकार गरेको अवस्थामा सोही बमोजिम गराउन आग्रह गरेको हो । यसले गर्दा जो ऋणी हो उसको मात्र जग्गा रोक्का वा फुकुवासम्वन्धमा पर्छ भने अन्य जग्गाहरु वा जग्गाधनीहरु सो कारणले गर्दा समस्या पदैनन् ।
आँशिक फुकुवा सम्बन्धमा विभागले भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को दफा १८५ को उपदफा (३) मा “रोक्का रहेका कित्ताहरूमध्ये रोक्का राख्ने निकायबाट कुनै कित्ता आंशिक फुकुवाको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित लिखत र रोक्का अभिलेखमा सो व्यहोरा जनाई आंशिक फुकुवा गरी दिनु पर्नेछ र उपदफा (४) मा एउटा कित्ता मध्येबाट तोकिएको क्षेत्रफल वा हकहिस्सा खुलाई रोक्का राख्ने निकायबाट फुकुवा गर्न लेखिआएमा कित्ताकाट नगरी तर्फ खुलाई फुकुवा गर्नुपर्नेछ तर रोक्का राख्ने निकायबाट कुनै कित्ता जग्गाको आंशिक भाग रोक्का वा फुकुवा गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गाको तर्फ उल्लेख गरी लेखिआएमा वा रोक्का राख्ने निकायको सहमतिमा उक्त कित्ता जग्गा फुकुवा गरी कित्ताकाट गरी कित्ताकाट भई जाने जग्गा फुकुवा गर्न र बाँकी जग्गा यथावत रोक्का राख्न बाधा पर्नेछैन“ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएकोले सोही बमोजिम गर्ने गराउने । उक्त प्रक्रिया अघि बढाउन बैंकर्स संघले आग्रह गरे सँगै सोही अनुरुप विभागले कार्यान्वयन गरेको हो ।
धितो सम्पत्तिको मूल्याँकन रकम भन्दा बढीमा धितोबन्धक पास गर्ने वा राजिनामा थैली रकम भन्दा बढी रकममा धितोबन्धक पारित गर्ने सम्बन्धमा भने विभागले सम्बन्धित प्रदेशको आर्थिक ऐनमा उल्लेख भएमा सोही बमोजिम र नभएको अवस्थामा निर्देशिकाको दफा १६३ को उपदफा (४) मा “साविकमा भएको कारोवार अंकभन्दा बढी हुने गरी बैंक वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्थाले पेश गरेका दृष्टिबन्धक वा थप दृष्टिबन्धक लिखतमा उल्लेख भएको ऋणबापतको थैलीअंक सम्बन्धमा सम्बन्धित ऋणी र ऋण प्रवाह गर्ने निकाय नै जिम्मेवार हुनेछन्“ भन्ने व्यवस्था रहेकोले लिखतमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी गर्ने गराउने आग्रह गरेको हो ।
रोक्का रहेको जग्गामा घर कायम गर्ने सम्बन्धमा भने विभागले निर्देशिकाको दफा २२० मा जग्गावालाको विवरण तथा जग्गाको स्थानीय तह, वडा नं., ब्लक नं., कित्ता नं. र क्षेत्रफल रोक्का राख्ने निकायको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको हुँदा जग्गाधनीले घर कायम गर्न आवश्यक पर्ने कागजात एवम् प्रमाण सहित निवेदन पेश गरेमा नियमानुसार लाग्ने शुल्क दस्तुर लिई घरकायम गरी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्ने गराउन आग्रह गरेको हो । पछिल्लो समय घरजग्गा सम्वन्धि कारोबार बढ्दै गएको पाइन्छ भने सो कारोबार गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ विभागले अनलाइन प्रणालीमार्फत् सहजीकरण गरेको विभागका शाखा अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । व्यक्ति, समूह र संस्था लगायतले घरजग्गा राखी ऋण चलाउने गरेका र त्यसले गर्दा परिवारमा समस्या परेको कारण बैंकर्स संघले सहजीकरणको लागि उक्त कदम चालेको हो ।
