काठमाडौं । होटल संघ नेपालले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा प्रस्तुत पर्यटन विकाससम्बन्धी अवधारणा, कार्यक्रम र योजनाप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै ती कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिन सरकारलाई आह्वान गरेको छ ।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निजी क्षेत्रलाई प्रमुख विकास साझेदारको रूपमा समेट्ने बजेटको नीतिले शिथिल व्यवसायिक गतिविधि चलायमान हुने र लगानी तथा पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको अग्रसरता बढ्ने अपेक्षा गरिएको उल्लेख छ ।
बजेटले घोषणा गरेका २०८५ नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२७ आरोग्य वर्ष, निर्वाणपथ, कोशी कोरिडोर, हिलस्टेशन विकास, ग्रेट हिमालयन ट्रेल, मध्यपहाडी तथा प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोर, गुम्बा संरक्षण र नयाँ गन्तव्य विकासजस्ता कार्यक्रमहरू सकारात्मक भएको संघको भनाइ छ ।
संघले हाल होटल तथा रिसोर्टहरूको औसत अकुपेन्सी करिब एक तिहाइ मात्र रहेको भन्दै पर्यटन पूर्वाधारको पूर्ण उपयोगका लागि भैरहवा र पोखराका क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडेलमा रूपान्तरण, युरोपियन युनियनको कालोसूचीबाट हट्ने प्रयास र सीमा नाका प्रवेश सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
त्यस्तै, जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने, वृहत्तर लुम्बिनी, गण्डकी माउन्टेन बाइकिङ र हिमालको बजारीकरणजस्ता कार्यक्रमले पर्यटक आगमन, बसाइ र खर्च बढाउन सहयोग पुग्ने संघले जनाएको छ । संघले गैरआवासीय नेपालीसँग सहकार्य, प्रविधि र एआईको प्रयोग, स्थिर बैंक ब्याजदर, दक्ष जनशक्ति आपूर्ति तथा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणले पर्यटन लागत घट्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
तर, होटल तथा आतिथ्य व्यवसायलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह मान्यता दिइए पनि विद्युत उपभोगमा छुट नदिइएको र यदि बिजुलीमा भ्याट लागेमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्ने भन्दै संघले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन, ‘देश दर्शन’ कार्यक्रम पुनः सञ्चालन, सरकारी सभा–सम्मेलन होटल तथा रिसोर्टमा गर्न दिने व्यवस्था र अनौपचारिक क्षेत्र नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग पनि संघले राखेको छ । बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन र समयबद्ध मूल्यांकन प्रणाली तत्काल लागू गर्न पनि होटल संघ नेपालले सरकारलाई आह्वान गरेको छ ।
