काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक शिक्षामा कर लगाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विद्येयक २०८३ मार्फत् शिक्षामा मुल्य अभिवृविद्ध कर (भ्याट) लगाएको हो । मन्त्रालयले शिक्षामा लगाएको करलाई समता शुल्क भनेको छ । उक्त कर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट असुल गरिने छ ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले शिक्षा समता शुल्क लगाई असुल उपर गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्था“ भन्नाले तालिम तथा पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गर्ने संस्था बाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालय लगायत जुनसुकै किसिमको शिक्षा प्रदान गर्ने निकायहरु पर्नेछ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई शिक्षा समता शुल्क भने लाग्ने छैन । शिक्षा कर सरकारले शिक्षण संस्थाले बीजक जारी गरी असुल उपर गर्नेछ । त्यसरी शिक्षा समता शुल्क असुल गर्ने शिक्षण संस्थाले असुल गरेको रकम र त्यसको विवरण चौमासिक रूपमा प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्नेछ।
कुनै शिक्षण संस्थाले शिक्षा समता शुल्क दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज र विवरण दाखिला नगरेमा प्रति विवरण १ हजार रुपैयाँ त्यस्तो शिक्षण संस्थाबाट असुल उपर गरिनेछ ।
शिक्षा समता शुल्क छलेको पाइएमा कर अधिकृतले शिक्षा समता शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछ । कर अधिकृतले त्यस्तो शुल्क निर्धारण गर्दा शुल्कको २५ प्रतिशतले हुने रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ। शिक्षा समता शुल्क निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई आफ्नो सफाइ पेश गर्न १५ दिनको म्याद दिनुपर्नेछ।
त्यस्तै, कर शुल्कमा चित्त नबुझेको खण्डमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार शुल्क निर्धारण आदेशउपर चित्त नबुझाउने शिक्षण संस्थाले त्यस्तो सूचना पाएको मितिले ३० दिनभित्र प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । निवेदन दिने म्याद गुज्रिन गएमा त्यस्तो म्याद गुज्रेको मितिले ७ दिनभित्र म्याद गुज्रिन गएको कारण खोली आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निवेदनमा उल्लिखित कारण मनासिब देखिएमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले म्याद गुज्रेको मितिबाट ३० दिन म्याद थप गर्न सक्नेछन् ।
यसैगरी निवेदनउपर छानबिन गर्दा भने त्यस्तो निवेदनको जिकिर उपयुक्त देखिन आएमा स्पष्ट कारण खुलाई पर्चा खडा गरी शिक्षा समता शुल्क पुनः निर्धारण गर्न आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले आदेश दिन सक्नेछन् । निवेदन परेको मितिले ६० दिनभित्र सो निवेदनउपर आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले निर्णय गर्नुपर्नेछ । निवेदन दिने शिक्षण संस्थाले निर्धारित शिक्षा समता शुल्क रकममध्ये विवादरहित शिक्षा समता शुल्क र जरिवाना रकम बुझाई विवादित शिक्षा समता शुल्क र जरिवाना रकमको २५ प्रतिशतले हुने रकम नगद धरौटी राख्नुपर्नेछ ।
उक्त म्यादभित्र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले निर्णय नगरेमा त्यस्तो म्याद नाघेपछि वा गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन वा पुनरावेदन दिने शिक्षण संस्थाले त्यसको एक प्रति १५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्नेछ । शिक्षा समता शुल्कको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभाग र विभाग अन्तर्गतका कार्यालयबाट हुनेछ। शिक्षा समता शुल्क संकलनसम्बन्धी अन्य कार्यविधि आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
