काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक विशेष सेवामा लाग्ने कर अन्र्तगत शिक्षा , स्वास्थ्य र विद्युतमा करको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले शिक्षामा भने पहिलो पटकको करको व्यवस्था गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षामा करको व्यवस्था गरेका हुन् भने यसको जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई रहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य करको लक्ष्य पौने १० खर्ब रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अर्थका एक अधिकारीका अनुसार शिक्षामा ३ वटा शीर्षकमा, स्वास्थ्यमा २ वटा र विद्युतमा १ वटा शीर्षकमा गरी उक्त कर रकम संकलन गर्नुपर्छ । सरकारले शिक्षा अन्तर्गत शैक्षिक संस्था, वैदेशिक अध्ययन शीर्षकमा र स्वास्थ्य अन्र्तगत स्वास्थ्य सेवा कर र स्वास्थ्य समता शुल्क र विद्युतमा भने विद्युतीय सेवा कर शीर्षकमा कर उठाउन लागेको ती अधिकारीले भने ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा शिक्षा सेवा कर अन्र्तगत वैदेशिक अध्ययन शीर्षकमा ५ अर्ब १५ करोड १३ लाख र शिक्षा समत शीर्षकमा २ अर्ब २१ करोडको लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि स्वास्थ्य समता शुल्क शीर्षकमा २ अर्ब ३८ करोड र विद्युतीय सेवा कर (डीएसटी) शीर्षकमा ९ करोड ४४ लाखको लक्ष्य राखिएको छ । शिक्षा अन्र्तगत शैक्षिक संस्थामार्फत्को लक्ष्य र स्वास्थ्य सेवाको कर भने सार्वजनिक गरिएको छैन । सरकारले शिक्षा र विद्युतमा कर लगाएको भन्दै चौतफी विरोध भए पनि यसबाट सरकार पछि हटेको छैन । अर्थमन्त्री वाग्लले समतामुलक कर भन्दै यसले कर तिर्ने करदातालाई समस्या नपार्ने बताएका छन् ।
उनले शिक्षा र बिजुलीको करले आर्थिक भार थोपर्ने नभई सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने र उर्जा पूर्वाधारको विकास गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
वाग्लेले शिक्षामार्फत् संकलन हुने करबाट संकलित राजस्व देशका पिछडिएका तथा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाको हितमा प्रयोग गरिने बताएका छन्। उनले बिजुलीको कर राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा र पूर्वाधार विकासको ठूलो आवश्यकता रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
मन्त्रीज्युले आवश्यकता हेरर शिक्षा बिजुलमा कर निर्धारण गरिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउछन् । यो कर आवश्यक रहेको छ यो कर न्यायोचित भएको र यसले शिक्षा र उर्जा क्षेत्रको विकासको लागि काम गर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले स्पष्ट पारे ।
