काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कारबाहीमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई भबिश्यमा ५ बर्ष सम्म अयोग्यताको दाग लाग्ने आदेश जारि गरेको छ । आदेशमा राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका बैंकरहरू कारबाही भएको मितिदेखि ५ वर्षसम्म कुनै पनि बैंकमा सञ्चालक वा सीईओ पदमा नयाँ नियुक्ति वा पुनः नियुक्तिका लागि पूर्ण रूपमा अयोग्य हुने सर्वोच्चले जनाएको छ । अधिबत्ता मधुकुमार चौलागाँइले दायर गरेको रिटको पुर्णपाठ सार्बजनिक गर्दै अदालतले यस्तो बताएको हो ।
बिषय
नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको हित विपरीत निक्षेप र कर्जामा ब्याजदर घटीबढी गरेको लगायतको नियामकीय निर्देशन पालना नगरेको भनि विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका सञ्चालक तथा सीईओहरूलाई कारबाही गरेको थियो। राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम कार्बाही गरेको थियो । सोही बिषयलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कार्वाही गरेका वैङर तथा संचालकलाइ सो भुमिकामा रहन नदिनु भन्ने आदेस माग गर्दै अधिबत्ता मधुकुमार चौलागाँइले सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिट तत्काल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अध्यक्ष संचालकबाट बर्खास्त हुनु पर्ने बिषय खारेज गरे पनि सोही बिषयमा सर्बोच्चले अहिले पुर्णपाठ पठाएर यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशको सारसंक्षेप
राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनात्मक आदेश: “कारबाही गर्ने तर अयोग्यता लागू नगर्ने भन्न मिल्दै वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने र वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने प्रमुख दायित्व राष्ट्र बैंककै भएको सम्झाएको छ। “नियामक निकायले कानुन विपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गर्दै जाने तर कारबाही पाउने व्यक्तिको कानुनले तोकेको अयोग्यता सिर्जना नहुने भन्नु तर्कसंगत हुँदैन, यसले बाफियाको कानुनी व्यवस्था नै निष्प्रभावी हुन जान्छ,” फैसलामा भनिएको छ।
त्यसैले, सर्वोच्चले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र पदाधिकारीको अयोग्यता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अनिवार्य परिपालना गर्न गराउन, कारबाहीमा परेका अयोग्य व्यक्तिबारे सम्बन्धित बैंकहरूलाई लेखी पठाउन र सोको पालना भए-नभएको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ।
