काठमाडौं ।कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल खरिदका लागि सबैभन्दा बढी अनुदान प्राप्त गरे पनि त्यसको सदुपयोग गर्न सकेको छैन । यसको परिणामास्वरुप किसानहरु सदैव समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार कृषि मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन भएका १२ वटा अनुदान कार्यक्रममा कुल ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये रासायनिक मल खरिदमा मात्रै ८३.५१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिएको छ। रासायनिक मल खरिदतर्फ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख ५० हजार मेट्रिकटन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर ४ लाख ८७ हजार मेट्रिकटन मल खरिदका लागि मात्रै २६ अर्ब ८१ करोड ९८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो । उक्त रकम कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड लाई अनुदानस्वरुप प्रदान गरिएको हो । तर सरकारी स्वमित्वको दुवै निकायले मल खरिद तथा बिक्री प्रणाली व्यवस्थित गर्न नसक्दा किसानहरु देखि लिएर उत्पादन समेत प्रभावित बनेको छ ।
कृषि अनुदान वितरण तथा रासायनिक मल खरिद प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउँदै अर्थले अनुदानको उपयोग, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रभावकारी बनाउन सम्वद्ध निकायलाई निर्देशन तथा सुुझाव दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मल खरिद प्रक्रिया समयमै अगाडि नबढ्दा आपूर्ति, बिक्री वितरण र व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै वार्षिक क्यालेन्डर स्वीकृत गरी समयमै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य घटबढ हुँदा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न, वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन तथा बिक्री वितरणको प्रभावकारी अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको समेत बताइएको छ , तर मन्त्रालय, कृषि र साल्ट्रले भने मन्त्रालयको उक्त सुझावलाई पूर्णरुपमा वेवास्ता गर्दै आएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार अनुदान प्राप्त संस्थाले रकम तोकिएको उद्देश्यअनुसार खर्च गरे नगरेको अनुगमन गरी वार्षिक विवरण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अनुदानको प्रभावकारी उपयोग र अनुगमनमा कमजोरी देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विभिन्न कृषि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि अनुदान वितरणको एकीकृत अभिलेख अद्यावधिक नभएकाले दोहोरो अनुदान वितरण हुने जोखिम रहेको बताइएको छ । किसान सूचीकरण तथा परिचयपत्र वितरणको काम पूर्ण नहुँदा अधिकांश अनुदानमा सीमान्तकृत किसानको पहुँच सीमित हुँदा किसानमा समेत समस्या देखिएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय अभावका कारण अनुदान उपयोगको अवस्था प्रभावकारी रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुन नसकेको र त्यसले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अपेक्षित वृद्धि हासिल गर्न नसकेको बताइएको छ ।
