काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विभिन्न चार प्रकारका अनुदानमार्फत ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण विवरणअनुसार प्रदेश सरकारतर्फ १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहतर्फ ३ खर्ब १४ अर्ब हस्तान्तरण गरिनेछ।
स्थानीय तहअन्तर्गत महानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ७३ करोड , उपमहानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ५० करोड, नगरपालिकाका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड तथा गाउँपालिकाका लागि १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले आगामी आवमा वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत प्रदेशलाई ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब २० करोड उपलब्ध गराउने भएको छ। यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ३९ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ६ अर्ब छुट्याइएको छ।
विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेशलाई ३ अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरिएको छ भने समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ८ अर्ब ९२ करोडव्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा संघीय सरकारबाट सबैभन्दा बढी अनुदान मधेश प्रदेशले प्राप्त गर्ने भएको छ। मधेश प्रदेशका लागि १७ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरिएको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको कर्णाली प्रदेशले १७ अर्ब २० करोडप्राप्त गर्नेछ।
त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशका लागि १४ अर्ब ४१ करोड तथा गण्डकी प्रदेशका लागि १२ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ। यी दुई प्रदेशले सबैभन्दा कम अनुदान प्राप्त गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवका लागि कुल अनुदानमध्ये ३ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड ४२ लाख चालू खर्च तथा ६३ अर्ब ८ करोड ३२ लाख पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ।अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार नेपालको संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय स्रोत तथा साधनको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली सञ्चालनमा रहेको छ।
