काठमाडौं । सार्वजनिक निकायहरूमा खरिद व्यवस्थापन समयमै हुन नसक्दा विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन प्रभावित भएको देखिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन तालिका तयार गर्दा ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने कार्य पहिलो त्रैमासिकभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरे पनि अधिकांश कार्यालयले उक्त प्रावधानको पालना नगरेको पाइएको छ।
पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार उपलब्ध तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ३० कार्यालयले कुल १ हजार १७५ वटा खरिद सम्झौता गरेका छन्, जसको कुल रकम १९ अर्ब १९ करोड ६१ लाख रहेको छ। ती मध्ये चौथो त्रैमासिकमा मात्र ८ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख बराबरका २३० खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको देखिएको छ, जुन कुल खरिद सम्झौताको ४६.७२ प्रतिशत हो।
समयमै खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउँदा ठेक्काको कार्यसम्पादनमा समेत असर परेको छ। ४ अर्ब ३० करोड ८८ लाख बराबरका ६२२ ठेक्का मात्र चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न भएका छन्, जुन कुल ठेक्काको ५२.०५ प्रतिशत मात्र हो। यसले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको संकेत गरेको छ। सम्बन्धित निकायहरूले आयोजना पूर्वतयारी तथा ठेक्का व्यवस्थापन समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६(१) ले विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप हानि–नोक्सानी हुने अवस्था आएमा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यही प्रावधानअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुर, काठमाडौं, नुवाकोट तथा कान्ति राजमार्ग सडक योजनाले राजमार्ग मर्मत तथा सुधारका लागि विशेष अवस्थाको खरिद प्रक्रिया अपनाउँदै चालु वर्ष २० करोड ७ लाख १५ हजार खर्च गरेका छन्।
यद्यपि, आपत्कालीन वा विशेष अवस्थाको खरिद प्रक्रियामा एकरूपता र पारदर्शिता कायम गर्न स्पष्ट कार्यविधिको अभाव देखिएको छ। त्यसैले मन्त्रालयले आपत्कालीन खरिदसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि निर्माण गरी आकस्मिक खरिदलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
