काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मन्त्रालयहरूलाई तोकिएको बजेट ‘सिलिङ’ प्रदेश विषयगत मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने काम भइरहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु खर्चतर्फको प्रविष्टि भइसकेको र पुँजीगततर्फका योजना तथा कार्यक्रम प्रविष्टिको अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले बताए । “आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, मन्त्रालयगत प्रगति विवरण तयार भइसकेको छ भने बजेट वक्तव्य लेखनको काम भइरहेको छ”, उनले भने, “चालु आवकै हाराहारीमा बजेट आउने सम्भावना छ, सङ्घ सरकारको अनुदानमा हेरफेर भएकाले बजेटको आकार केही तलमाथि हुनसक्छ ।”
प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि रु ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेशको आन्तरिक स्रोत बढ्न नसक्दा बर्सेनि बजेट निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई दबाब पर्ने गरेको छ । प्रदेशभित्रका स्थानीय तह, निजी क्षेत्रलगायत सरोकार भएका पक्षहरूसँग ‘प्रि–बजेट’ छलफल गरी प्राप्त सुझाव र परामर्शका आधारमा बजेट निर्माणलाई अगाडि बढाइएको महाशाखा प्रमुख रिज्यालले बताए ।
यसअघि आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रदेशसभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जसमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउने नवप्रवर्तन, प्रविधिमैत्री र स्टार्टअप आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको थियो ।
यही जेठ १९ गते प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टद्वारा प्रस्तुत प्रदेश सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले प्रभावकारी सेवा प्रवाह, समावेशी विकास, सुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चितता आदिलाई जोड दिएको छ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता एवं नीति तथा कार्यक्रमलाई समेटेर बजेट आउने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार बनाएर बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गरिएको महाशाखा प्रमुख रिज्यालले बताउनुभयो । कार्यान्वयनयोग्य र प्रदेशको यर्थाथअनुसारको बजेट ल्याउने तयारी मन्त्रालयको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
