काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै एकीकृत परिपत्र–२०८२ मा संशोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले असोज १९ गते परिपत्र जारी गर्दै आयात, उपचार, दूरसञ्चार तथा हवाई सेवाका लागि भुक्तानी गर्न पाउने विदेशी मुद्राको सीमामा वृद्धि गरेको हो। राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६३ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार सटही सुविधा लिने आयातकर्ताहरूले वस्तु आयातको ‘सिपमेन्ट’ हुनुअघि कम्तीमा १० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ भने सामान भन्सारबाट जाँचपास हुनुभन्दा अगावै पूरै (१००%) भुक्तानी पठाइसकेको हुनुपर्नेछ। यस्तै, ड्राफ्ट वा टीटीमार्फत हुने भुक्तानीको विवरण बैंकहरूले महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूले हवाईजहाजका इन्जिन तथा पार्टपुर्जा आयात गर्दा वा विदेशमा मर्मत गराई ल्याउँदा बैंकहरूले स्वयम् पठाउन सक्ने अग्रिम भुक्तानीको सीमा अमेरिकी डलर १ लाखबाट बढाएर ५ लाख पुर्याइएको छ।
यसैगरी, नागरिकहरूलाई औषधोपचारमा सहजता प्रदान गर्न विदेशस्थित अस्पतालमा गई उपचार गराउन तथा औषधि वा उपकरण खरिद गर्न पाउने वार्षिक सटही सुविधा १५ हजारबाट बढाएर ३० हजार अमेरिकी डलर कायम गरिएको छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाली कम्पनीहरूले विदेशी कम्पनीको स्याटेलाइट सेवा प्रयोग गरेबापत वार्षिक रूपमा बैंकमार्फत सोझै पठाउन पाउने रकमको सीमा पनि १ लाखबाट बढाएर ५ लाख डलर पुर्याइएको छ। नियामक निकायको सिफारिसमा वाणिज्य बैंकहरूले प्रतिपटक दिन सक्ने विदेशी मुद्रा सटही सीमा १५ हजारबाट बढाएर ३० हजार डलर बनाइएकाले अब सोभन्दा बढी भुक्तानीमा मात्र राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्नेछ।
यसका साथै, भारतीय संघ/संस्थासँग सेवा सुविधा लिने सम्झौता अनुसार वाणिज्य बैंकहरूमार्फत प्रतिपटक भुक्तानी गर्न सकिने सीमा भारु ४० लाखबाट बढाएर ६० लाख पुर्याइएको छ। विदेशबाट विदेशी ऋण भित्र्याउन वाणिज्य बैंकहरूले बैंक ग्यारेन्टी वा स्टेन्डबाई एलसी जारी गर्न पाउने क्षेत्रमा कृषि, निर्माण र पर्यटनका साथै सूचना प्रविधि (IT) तथा ऊर्जा उद्योगलाई पनि समेटिएको छ। अनलाइनमार्फत सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कार्ड प्रयोगकर्ताहरूले वस्तु तथा सेवा खरिदका लागि प्रयोग गर्न पाउने वार्षिक सटही सीमा ५ हजारबाट बढाएर १० हजार अमेरिकी डलर पुर्याइएको छ।
