काठमाडौं । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार २० निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसका आधारमा ती निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सम्बन्धित पक्षलाई ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न सूचना पठाइएको थियो। तर, निर्धारित अवधिसम्म कुनै पनि स्पष्टीकरण प्राप्त नभएको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ।
यसैबीच, सम्बन्धित निकायले पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ।
सूचनाअनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४९ को उपनियम (४) बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। तोकिएको अवधिभित्र समेत स्पष्टीकरण पेश नगरेमा सम्बन्धित व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा समावेश गर्ने निर्णय हुन सक्ने जनाइएको छ।
कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताले निश्चित अवधिसम्म सरकारी निकायका खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सम्बन्धित निकायले समयमै आफ्नो धारणा तथा प्रमाणसहितको स्पष्टीकरण पेश गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
