काठमाडौं । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अस्वाभाविक रुपमा कर्जा विस्तार हुँदा सुरुमा सेयर बजारमा तीव्र उछाल आउने, निर्माण तथा उपभोग क्षेत्रमा लगानी बढ्ने तर केही वर्षपछि बाह्य क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना हुने गरेको निष्कर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले निकालेको छ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बुढाले तयार पारेको ‘An Anatomy of Nepal’s Credit Boom (१९९०-२०२५)’ शीर्षकको वर्किङ पेपरले सन् १९९० देखि २०२५ सम्मको अध्ययनका आधारमा नेपालले तीन पटक ‘क्रेडिट बुम’ अनुभव गरेको देखाएको हो । अध्ययन अनुसार नेपालमा सन् १९९४–१९९६, २००८–२०१० र २०२०–२०२२ मा तीन पटक कर्जा विस्तार अस्वाभाविक रुपमा बढेको थियो। यी तीनै चरण वित्तीय क्षेत्र सुधार र लामो समयसम्म अपनाइएको सहज मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
अध्ययनले तीव्र कर्जा विस्तार भएका अवधिमा सेयर बजारमा पनि ठूलो उछाल देखिएको उल्लेख गरेको छ। विशेषगरी दोस्रो र तेस्रो क्रेडिट बुमका क्रममा नेप्से सूचक तीव्र रुपमा बढेको थियो । सन् २००६ को अगस्टदेखि २००८ को अगस्टसम्म नेप्से करिब तीन गुणाले बढेको थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कडा बनाएपछि बजार ओरालो लागेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै, सन् २०१९ को अगस्टदेखि २०२१ को अगस्टसम्म पनि नेप्से ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको थियो । त्यसपछि मौद्रिक कडाइसँगै बजारमा तीव्र गिरावट आएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
अध्ययनले भनेको छ,’ क्रेडिट बुमका क्रममा कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा निर्माण, वित्तीय गतिविधि तथा उपभोग कर्जातर्फ बढी केन्द्रित हुने प्रवृत्ति देखिएको छ। बुम समाप्त भएपछि सबैभन्दा बढी असर पनि यिनै क्षेत्रमा परेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । ‘क्रेडिट बुमका बेला कर्जा निर्माण, वित्त र उपभोग कर्जातर्फ पुनःवितरण भएको तथा बुमपछि सबैभन्दा बढी क्षति पनि यिनै क्षेत्रमा देखिएको छ,’ अध्ययनमा उल्लेख छ।
नेपालमा देखिएका तीनवटै क्रेडिट बुमलाई ‘खराब क्रेडिट बुम’ को रुपमा वर्गीकरण गरेको छ। बुमपछि कमजोर आर्थिक प्रदर्शन देखिएको अध्ययनले जनाएको छ ।
अध्ययनअनुसार तीनवटै क्रेडिट बुमपछि आर्थिक वृद्धि दीर्घकालीन औसतभन्दा कमजोर रह्यो। अध्ययन अवधिमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धि ४.४ प्रतिशत रहेकोमा १९९७–१९९९ मा औसत ४.२ प्रतिशत, २०११–२०१३ मा ३.८७ प्रतिशत र २०२३–२०२५ मा ३.४२ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, तीव्र कर्जा विस्तारसँगै बाह्य क्षेत्रमा पनि दबाब बढ्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। सन् १९९४–१९९६, २००८–२०१० र २०२०–२०२२ का तीनै चरणमा चालु खाता घाटा बढेको, भुक्तानी सन्तुलन कमजोर बनेको तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिले धान्ने आयात अवधि घटेको उल्लेख गरिएको छ।
विशेषगरी पछिल्लो क्रेडिट बुमका क्रममा चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १२.५३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिले धान्ने आयात अवधि १२.७ महिनाबाट ७.३ महिनामा झरेको अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनले बैंकिङ प्रणालीमा पनि अत्यधिक लेभरेज निर्माण हुने र त्यसपछि लामो समयसम्म ‘डिलेभरेजिङ’ प्रक्रिया चल्ने उल्लेख गरेको छ। २०२०–२०२२ को बुममा बैंक कर्जा–जीडीपी अनुपात ७५.३ प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो भने त्यसपछि क्रमशः घट्न थालेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
अध्ययनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले तीनै क्रेडिट बुमपछि मौद्रिक नीति कडा बनाएको थियो। पछिल्ला दुई बुममा भने ब्याजदर वृद्धि, म्याक्रोप्रुडेन्सियल व्यवस्था, कर्जा सीमासम्बन्धी व्यवस्था, विदेशी मुद्रा नियन्त्रण र आयात प्रतिबन्धजस्ता अतिरिक्त उपायसमेत अपनाइएको थियो।
अध्ययनले भविष्यमा कर्जा विस्तारको दर मात्र नभई कर्जा कुन क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको छ भन्ने पक्षलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । विशेषगरी क्रेडिट–टु–जीडीपी अनुपात तीव्र रुपमा बढ्न थालेमा समयमै मौद्रिक र म्याक्रोप्रुडेन्सियल नीति अवलम्बन नगरे बाह्य क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्न सक्ने निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ ।
