काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय समपूरक अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने क्रमागत तथा नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमहरू छनोट गरी बजेट विनियोजनका लागि सिफारिस गरेको छ।
आयोगले प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने सडक, पुल, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन तथा नदी नियन्त्रणलगायत पूर्वाधार विकाससम्बन्धी ६२ वटा आयोजना तथा स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने १,०६७ वटा विकास आयोजना का लागि बजेट सिफारिस गरेको हो।
प्रदेशतर्फ कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रणनीतिक महत्वका सडक, स्वास्थ्य संस्था, सिँचाइ तथा पर्यटन पूर्वाधारका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि कुल ४ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन सिफारिस गरिएको छ।
स्थानीय तहतर्फ सडक स्तरोन्नति, मोटरेबल पुल निर्माण, अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकी भवन, कृषि बजार, पर्यटन पूर्वाधार, खेलमैदान, प्रशासनिक भवन तथा खानेपानीलगायतका कुल १,०६७ वटा आयोजना का लागि ८ अर्ब ९२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार समपूरक अनुदानमार्फत कार्यान्वयन हुने यी आयोजनाले स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाहमा सुधार, उत्पादनशीलता वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा क्षेत्रीय सन्तुलित विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा समपूरक अनुदानमार्फत १३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरका आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
