काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पुँजी बजार र धितोपत्र व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा पुँजी बजार तथा धितोपत्र व्यवसायसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय र व्यवसायीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक काम अघि बढाइने बताएका हुन्।
उनले व्यवसायीहरूले उठाएका जायज मागबारे सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरिने विश्वास दिलाए। साथै, नयाँ समिति गठन गर्नुको सट्टा सम्बन्धित निकायहरूले नै तत्काल काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
छलफलमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गतको पुँजीबजार समितिका सभापति प्रियराज रेग्मीका अनुसार लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने, बजारमा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने, करसम्बन्धी अस्पष्टता हटाउने तथा घाटा समायोजनपछि मात्रै कर लिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको थियो। साथै, ब्रोकरमार्फत मार्जिन लेन्डिङ सञ्चालन गर्न आवश्यक नियम बनाउन पनि आग्रह गरिएको उनले बताए।
सहभागीहरूले नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुनर्संरचना गरी प्रविधिमैत्री बनाउने, धितोपत्र बोर्डको १० कित्ते नीतिको पुनरावलोकन गर्ने तथा योग्य संस्थागत लगानीकर्तामार्फत बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएका थिए।
छलफलमा धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपाल तथा अन्य सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
प्रधानमन्त्री सँग सेयर बजारका अधिकारीहरुले राखेका मागहरु यी हुन् :
प्राथमिक सेयर निष्कासनमा सुधार गरी योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई ४० प्रतिशत हिस्सा छुट्याई उनीहरूले पाएको सेयर ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
प्राथमिक निष्कासनमा मागका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने बुक विल्डिङ प्रणाली लागु गर्नुपर्ने।
दोस्रो बजारमा माग–आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्दै उचित मूल्य निर्धारण प्राइस डिस्कभरी गर्ने व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने।
कर्मचारी, स्थानीय बासिन्दा, सामूहिक लगानी कोष, निजी लगानी कोष तथा अन्य साना संस्थापकले धारण गरेको कम्तीमा २० प्रतिशत संस्थापक सेयर कम्पनी सूचीकृत भएकै दिनदेखि बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
कम्पनी सूचीकृत भएको पहिलो दिन कारोबार मूल्यमा मूल्य उतारचढावको सीमा लागु नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
आफूसँग नभएको सेयर सापटी लिएर बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने। एउटै दिनभित्र खरिद–बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था सुरू गर्नुपर्ने।
बजारको तरलता बढाउन बोलकबोल बजार, धितोपत्र सापटी तथा कारोबारको खुद राफसाफ प्रणाली विकास गरी त्यस्ता कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने।
बजारमा तरलता प्रदान गर्न धितोपत्र व्यवसायी (ब्रोकर) मार्फत लगानीकर्ताहरुलाई मार्जिन कारोबाट सेवा सञ्चालनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई होलसेल प्रकृतीको ओभर ड्राफ्ट वा चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने नियमकीय व्यवस्था गर्ने।
बैंक वित्तीय संस्थाले धितोपत्रमा लागनी गरेपश्चात कम्तीमा ६ महिना बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था खारेज गर्ने।
बैंकबाट प्रबाह हुने सबै कर्जाहरू कुल कर्जाको अनुपातमा तोकिएको तर सेयर धितोको कर्जा बैंकको प्राथमिक पुँजीको अनुपातमा तोकिएकोले सेयर धितोको कर्जा पनि कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत दिन पाउने व्यवस्था गर्ने
बजेटले पुँजीगत लाभकरको वृद्धी गरिएकोले नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको, बजार पुँजीकरण, सूचक एवं राजस्व सबै न्यून हुने अवस्था सृजना भएकाले लाभकर गणना बिधि परिमाजन गरी नाफाघाटा समायोजन पश्चात खुब लाभ भएमा मात्र उल्लेखित दरको पुँजीगत लाभकार लिने व्यवस्था गर्ने।
खुद लाभमा कर लिने नगरी अन्तरदिनमा सर्ट सेल नसकिने।
नेपालको पुँजीबजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको न्यून सहभागिताले गर्दा बजारको उतारचढाव अत्याधिक हुने गरेको छ। तसर्थ दीर्घकालीन कोष सञ्चालकहरू सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा कार्य गर्न सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गर्नको लागि कोष रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशत लगानी गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने।
गैर आवासीय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ९, १० र ११ गरेको ब्यवस्था बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमावली बनाउने तथा अन्य व्यवस्था गर्ने।
गैर-आवासीय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता लाई बासिन्दा व्यक्ति सरह कर लाग्ने व्यवस्था गर्ने
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई रणनैतीक साझेदार सहित निजीकरण गर्ने।
सरकारी लगानी र संरचनाले आधुनिक कारोबार प्रणली र औजारहरुको विकासका लागि समयमा निर्णय नहुने, व्यसायिक नबन्ने, क्षमतावान कर्मचारीको आकर्षण नहुने आदी समस्याको निराकरणको लागि यथासक्य चाँडो वैदेशिक रणनितिक साझेदार सहितको नेप्सेको पुनसंरचना गर्ने।
धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी ऐन २०६४, २० बर्ष पुरानो भई परिमार्जनको क्रममा रहेकाले सरोकारवलाहरूको सहभागितामा प्रयाप्त छलफल गरि अघि बढाउने।
