काठमाडौं । मङ्गलवारबाट अर्थ मन्त्रालयले सुरु गरेको बजेट कार्यान्वयनको छलफल शृङ्खलाको पहिलो कार्यक्रममा सहभागी तीन दर्जनभन्दा बढी उद्योगीहरूसँगको छलफलमा उनले यस्तो बताएको हो।
सरकारले निजी क्षेत्रको फैलावटका लागि सबैखाले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र देशमै केही हुन्छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्न उनले आग्रह गरे। सरकारले लगानीको सुरक्षा गर्नेमा ढुक्क रहन पनि उनले उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे।
“तपाईँहरू ढुक्क भएर लगानी विस्तार गर्नुहोस्, रोजगारी सिर्जना गर्नुहोस्, राज्यले के-के गर्नुपर्ने हो हामीलाई निर्धक्क भएर भन्नुहोस्,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “कानुनी, व्यावहारिक सबै अप्ठ्यारोमा सरकार तपाईँहरूसँगै छ। तपाईँहरूको लगानीको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको भयो।”
सरकारको २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटले ६६ खर्बको अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने र त्यसको ड्राइभिङ सिटमा निजी क्षेत्र नै रहेको उनको भनाइ छ।
बजेटमा निजी क्षेत्रलाई खुला भएर लगानी गरी अघि बढ्न यथेष्ट सुधारका प्रयास गरिएको भन्दै उनले उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई थप केही नीतिगत अप्ठ्यारो फुकाउनुपर्ने भए स्पष्टसँग भन्न पनि आग्रह गरे।
“यो पाँच वर्षको स्पष्ट आर्थिक मार्गचित्रको पहिलो वर्ष हो। अहिले हामीले सुधारको सुरुआत मात्रै गरेका छौँ। आउने वर्ष अझै ठुला कामहरू गर्न बाँकी छ,” उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अघि बढोस्, सरकार सधैँ साथमा छ।”
मङ्गलवार पाँच घण्टासम्म उनले उद्योगी-व्यवसायीहरूका समस्याहरू सुनाएको थियो। सो क्रममा उठेका अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल, निर्यात अनुदान र बैंकिङ क्षेत्रसँग जोडिएर आएका गुनासोहरूलाई संयन्त्र नै बनाएर समाधान गर्नेमा ढुक्क हुन उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे।
बजेटमा उल्लिखित नीति कार्यान्वयनले गति लिइसकेको भन्दै उनले सरकारले आयात प्रतिस्थापन, निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने निजी क्षेत्रसँग सहकार्य चाहेको स्पष्ट पारे। लगानी र उत्पादनशील अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार-निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले निजी क्षेत्रले उठाएका जायज विषयवस्तुहरू महसुस हुने गरी समाधान गर्ने बताउनुभयो। बजेटको कार्यान्वयन सुरु भएको र जहाँ समस्या देखिन्छ, त्यहाँ समाधान गर्दै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। उनले निर्धक्क भएर आफ्नो कुरा राख्न पनि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायण दवाडीले उद्योगी-व्यवसायीका भुइँका समस्या सुन्न पाएको र यसलाई चरणबद्ध रूपमा एकीकृत समन्वय गरेर समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाए।
लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न उद्योगमैत्री प्रशासन बनाउने, लागत घटाएर उत्पादन बढाउने, श्रम समस्या समाधान गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र र सेज जस्ता उपयोगी संरचनालाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सरकार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रको गुनासो सुनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन जायज समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंक सदैव तयार रहेको स्पष्ट पारे।
छलफलमा मुख्य गरेर चालु पुँजी कर्जाको विषय,पीजिको अनिश्चित दायित्व पुनरावलोकन र नेपाली उद्योगीहरूले विदेशमा विज्ञापनमा खर्च गर्न पाउनुपर्ने जस्ता विषयमा सबल र दुर्बल पक्षहरू हेर्दै राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगी-व्यवसायीहरूले अर्थ मन्त्रालयले उद्योगीका समस्या एक-एक गरेर बोलाएर सोधेको यो पहिलो अभ्यास भएको बताएका छन्। अर्थ र उद्योग मन्त्रालयमा गुनासोको चाङ बोकेर धाउने उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई आफ्ना समस्या सुनाउन मन्त्रालय आउनुस् भनेर बोलाएको यो पहिलो घटना भएको उद्योगी-व्यवसायीहरूको भनाइ थियो। उद्योगी भरतराज आचार्य र सौरभ ज्योतिले पहिलो पटक सरकारले समस्या सुन्न बोलाएको बैठकमा आउन पाएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिए।
अर्का उद्योगी चन्द्रप्रसाद ढकालले स्वदेशी उत्पादन खपत गर्ने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। पर्यटन उद्योगलाई विद्युत् खपतमा सुविधा प्रदान नगरिएकामा उनको गुनासो थियो। उद्योगी भरतराज आचार्यले स्वदेशी उत्पादन खपत नीति प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। अर्का उद्योगी रवि केसीले आफ्नो उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार मूल्य बढ्दा लागत बढ्ने जोखिम रहेको बताए।
साफ्टा सुविधाका कारण नेपाली उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटिरहेको भन्दै उद्योगी अम्बिकाप्रसाद पौडेलले सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उद्योगी विष्णुप्रसाद न्यौपानेले निर्यातमा अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै निर्यातमूलक उद्योगका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर बैंक ग्यारेन्टीको सुविधा दिनुपर्ने माग गरे।
अर्का उद्योगी विकास दुगडले गहुँको भन्सार महसुल पुनरावलोकन गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरे। यस्तै, उद्योगी दीपक श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्रभित्र जग्गा पाउन कठिन भएको भन्दै त्यहाँको बिचौलियाराज अन्त्य गर्न ध्यानाकर्षण गर्ए।
उद्योगी-व्यवसायीहरू बैंकको नीतिबाट पनि पीडित रहेको भन्दै उहाँले त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए।
उद्योगी राहुल अग्रवालले भन्सार संरचना चुस्त-दुरुस्त बनाउन र निर्यातको लागत घटाउन सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए। उधारो असुली कानुन तत्काल ल्याउन पनि उहाँले सरकारलाई आग्रह गरे। उद्योगी पशुपति मुरारकाले वनसम्बन्धी अव्यावहारिक कानुनका कारण खानीजन्य उद्योग चलाउनै समस्या भएको बताए।
वनको कानुनका कारण उद्योगपतिहरू सबै फौजदारी कसुरका भागीदार भएको भन्दै यसलाई समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।अर्का उद्योगी पशुपतिदेव पाण्डेले निर्यात अनुदानको उत्कृष्ट विश्वव्यापी मोडलको अनुसरण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। बङ्गलादेश र श्रीलङ्काबाट नेपालले धेरै सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
स्यानेटरी प्याड उद्योगी डोलराज अधिकारीले आफ्नो क्षेत्रले तत्काल सरकारबाट नीतिगत सुरक्षा खोजिरहेको बताए। अर्का उद्योगी शोभाकर न्यौपानेले बजेटको एउटा भन्सार दर आफ्नो उद्योगका लागि प्रतिकूल बनेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे।
अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा उद्योगीहरू नवीन घतानी, सुयश प्याकुरेल, उज्ज्वल श्रेष्ठ, अनुज पोदार, रवि राठी, प्रकाश रुँगटा, सुमित्रा केसी, गोकुल भण्डारी, राजेश अग्रवाललगायतको सहभागिता थियो।
