काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मुलुकका उद्योगी तथा व्यवसायीसँग पछिल्लो समय निरन्तर भेट गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद एवम उद्योगी विदुषी राणाले प्रधानमन्त्री र उद्योगी तथा व्यवसायीबीच भेटवार्ताको समय मिलाएकी थिइन् । उनको पहल सँगै प्रधानमन्त्री शाहले आठ देखि नौ जना उद्योगी तथा व्यवसायी समक्ष भेट गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल निर्माण व्यवसायी महास)घ , महिला उद्यमी महासंघ, पुँजी बजार तथा धितोपत्र व्यवसाय, सेयर बजारका प्रतिनिधि, हस्तकला व्यवसायी महासंघ, नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घ, नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घ, नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घ र नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका अधिकारीहरु सँग भेट गरेका हुन् ।
भेट पछि विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी एवम व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री मुलुकको उद्योग तथा व्यसायमा भएका समस्या समाधानका लागि तयार रहेको बताइएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ
असार २५ गते बिहीबार प्रधानमन्त्री शाह र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता भएको हो ।
भेटवार्ताको क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण क्षेत्रका विद्यमान समस्या, निर्माण व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार निर्माणको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक समस्याको समाधानका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताएका थिए।
उनले निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउँदै विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न गर्न सरकार र निजी क्षेत्रसहित सबै पक्षबीच सक्रिय तथा प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्।
महासंघका पदाधिकारीहरूले निर्माण क्षेत्रले भोगिरहेका भुक्तानीमा ढिलाइ, म्याद थप, ठेक्का व्यवस्थापन, समयमै आयोजना कार्यान्वयन, मूल्य समायोजन, बैंकिङ तथा लगानीसम्बन्धी चुनौतीबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको धारणा पनि व्यक्त गरेका थिए।
छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछाने सहभागी थिए।
महिला उद्यमी महासंघ
असार ३२ गते बिहीबार प्रधानमन्त्री शाह र महिला उद्यमी महासंघका पदाधिकारीहरुबीच भेटवार्ता भएको हो ।
भनेटमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालका महिला उद्यमीहरूको उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक कुनै पनि सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए र सबै व्यवधान हटाउन सरकार जुटिरहेको र उत्पादित वस्तुहरू हरेक पर्यटकीय स्थलहरूमा प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण मिलाउने जानकारी गराएका थिए ।
छलफलमा महासंघका प्रतिनिधिहरूले निर्धक्कसँग काम गर्न सक्ने व्यवसायमैत्री वातावरण, वस्तु तथा सेवालाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन विशेष कार्यक्रम र व्यापार मेला, प्रदर्शनी, बि टु बी (बिजनेस म्याचिङ) एवं निर्यात प्रवर्द्धनमा अनिवार्य सहभागिताको माग गरे। महासंघले ल्याएको ‘म उद्यमी’ ट्रेडमार्क ब्रान्डलाई बजारमा स्थापित गराउन गरिएको आग्रहलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुहुँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्री शाहज्यूले यो ब्रान्ड तत्काल बजारमा ल्याउन उत्प्रेरित गरेका छन्।
यसका साथै, महासंघको वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेलामा सरकारको संस्थागत सहकार्य माग गरियो। महिला उद्यमीहरूलाई खरिद प्रक्रियाको हिस्सेदार बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावलीमा प्राथमिकता दिँदै सबै सरकारी कार्यालय एवं शैक्षिक संस्थाहरूमा महिलाका वस्तु तथा सेवा अनिवार्य खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गर्न अनुरोध गरियो।
वित्तीय सहुलियत वास्तविक महिला उद्योगीले नपाएको गुनासो गर्नुहुँदै उहाँहरूले यो सुविधा गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउन, दायरा विस्तार गर्न र पुँजी अभावमा सपना नमरोस् भनी धितोको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्।
महिला उद्यमीहरूको एकमात्र छाता संगठन महासंघलाई सरकारका हरेक नीति–निर्माण तह र सरकारी संयन्त्रहरूमा सहभागी गराउन माग गर्दै उनिहरूले स्थानीय तहमा सीपमूलक तालिमका लागि महासंघकै तर्फबाट उच्च दक्ष स्रोत व्यक्तिहरू जुटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आफ्ना समस्या गम्भीरतापूर्वक सुनेर तत्काल पहल सुरु गरिदिनुभएकोमा प्रतिनिधिज्यूहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री शाह प्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे।
पुँजी बजार तथा धितोपत्र व्यवसायसँग सम्बन्धित सरोकारवाला
साउन ४ गते सोमबार प्रधानमन्त्री शाह र पुँजी बजार तथा धितोपत्र व्यवसायसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय र व्यवसायीहरूसँग भेटवार्ता भएको थियो । भेटवातको क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजार र धितोपत्र व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक काम अघि बढाइने बताएका थिए । उनले व्यवसायीहरूले उठाएका जायज मागबारे सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरिने विश्वास दिलाए। साथै, नयाँ समिति गठन गर्नुको सट्टा सम्बन्धित निकायहरूले नै तत्काल काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
छलफलमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गतको पुँजीबजार समितिका सभापति प्रियराज रेग्मीका अनुसार लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने, बजारमा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने, करसम्बन्धी अस्पष्टता हटाउने तथा घाटा समायोजनपछि मात्रै कर लिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको थियो। साथै, ब्रोकरमार्फत मार्जिन लेन्डिङ सञ्चालन गर्न आवश्यक नियम बनाउन पनि आग्रह गरिएको उनले बताए।
सहभागीहरूले नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुनर्संरचना गरी प्रविधिमैत्री बनाउने, धितोपत्र बोर्डको १० कित्ते नीतिको पुनरावलोकन गर्ने तथा योग्य संस्थागत लगानीकर्तामार्फत बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएका थिए।
छलफलमा धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपाल तथा अन्य सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
प्रधानमन्त्री सँग सेयर बजारका अधिकारीहरुले राखेका मागहरु यी हुन् :
प्राथमिक सेयर निष्कासनमा सुधार गरी योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई ४० प्रतिशत हिस्सा छुट्याई उनीहरूले पाएको सेयर ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
प्राथमिक निष्कासनमा मागका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने बुक विल्डिङ प्रणाली लागु गर्नुपर्ने।
दोस्रो बजारमा माग–आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्दै उचित मूल्य निर्धारण प्राइस डिस्कभरी गर्ने व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने।
कर्मचारी, स्थानीय बासिन्दा, सामूहिक लगानी कोष, निजी लगानी कोष तथा अन्य साना संस्थापकले धारण गरेको कम्तीमा २० प्रतिशत संस्थापक सेयर कम्पनी सूचीकृत भएकै दिनदेखि बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
कम्पनी सूचीकृत भएको पहिलो दिन कारोबार मूल्यमा मूल्य उतारचढावको सीमा लागु नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
आफूसँग नभएको सेयर सापटी लिएर बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने। एउटै दिनभित्र खरिद–बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था सुरू गर्नुपर्ने।
बजारको तरलता बढाउन बोलकबोल बजार, धितोपत्र सापटी तथा कारोबारको खुद राफसाफ प्रणाली विकास गरी त्यस्ता कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने।
बजारमा तरलता प्रदान गर्न धितोपत्र व्यवसायी (ब्रोकर) मार्फत लगानीकर्ताहरुलाई मार्जिन कारोबाट सेवा सञ्चालनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई होलसेल प्रकृतीको ओभर ड्राफ्ट वा चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने नियमकीय व्यवस्था गर्ने।
बैंक वित्तीय संस्थाले धितोपत्रमा लागनी गरेपश्चात कम्तीमा ६ महिना बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था खारेज गर्ने।
बैंकबाट प्रबाह हुने सबै कर्जाहरू कुल कर्जाको अनुपातमा तोकिएको तर सेयर धितोको कर्जा बैंकको प्राथमिक पुँजीको अनुपातमा तोकिएकोले सेयर धितोको कर्जा पनि कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत दिन पाउने व्यवस्था गर्ने
बजेटले पुँजीगत लाभकरको वृद्धी गरिएकोले नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको, बजार पुँजीकरण, सूचक एवं राजस्व सबै न्यून हुने अवस्था सृजना भएकाले लाभकर गणना बिधि परिमाजन गरी नाफाघाटा समायोजन पश्चात खुब लाभ भएमा मात्र उल्लेखित दरको पुँजीगत लाभकार लिने व्यवस्था गर्ने।
खुद लाभमा कर लिने नगरी अन्तरदिनमा सर्ट सेल नसकिने।
नेपालको पुँजीबजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको न्यून सहभागिताले गर्दा बजारको उतारचढाव अत्याधिक हुने गरेको छ। तसर्थ दीर्घकालीन कोष सञ्चालकहरू सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा कार्य गर्न सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गर्नको लागि कोष रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशत लगानी गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने।
गैर आवासीय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ९, १० र ११ गरेको ब्यवस्था बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमावली बनाउने तथा अन्य व्यवस्था गर्ने।
गैर-आवासीय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता लाई बासिन्दा व्यक्ति सरह कर लाग्ने व्यवस्था गर्ने
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई रणनैतीक साझेदार सहित निजीकरण गर्ने।
सरकारी लगानी र संरचनाले आधुनिक कारोबार प्रणली र औजारहरुको विकासका लागि समयमा निर्णय नहुने, व्यसायिक नबन्ने, क्षमतावान कर्मचारीको आकर्षण नहुने आदी समस्याको निराकरणको लागि यथासक्य चाँडो वैदेशिक रणनितिक साझेदार सहितको नेप्सेको पुनसंरचना गर्ने।
धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी ऐन २०६४, २० बर्ष पुरानो भई परिमार्जनको क्रममा रहेकाले सरोकारवलाहरूको सहभागितामा प्रयाप्त छलफल गरि अघि बढाउने।
हस्तकला व्यवसायी महासंघका
साउन ६ गते प्रधानमन्त्री शाह र नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरुबीच भेटवार्ता भएको थियो । भेटको क्रममा उनले नेपालमा हस्तकला व्यवसायको विकास, विस्तार र संरक्षणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।
नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरुले नेपालमा हस्तकला व्यवसायको विकास, विस्तार र संरक्षणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफलका लागि उनीहरुलाई बोलाएका थिए । छलफलका क्रममा वर्तमान सरकारले हस्तकला व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएको आफूहरुलाई महसुस भएको भन्दै सरकारसँग कुनै पनि किसिमको सहकार्य गर्न तयार रहेको महासंघका प्रतिनिधिहरुले बताएका हुन् ।
त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला व्यवसाय सम्बन्धी नीति, कला संरक्षण, रोजगार सिर्जना र हस्तकला पुस्तान्तरण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । यस्तै, निजी सरकारी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा हस्तकला विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्ने पदाधिकारीहरुको मागमा पनि प्रधानमन्त्री शाह सकारात्मक भएका छन् । अहिलेसम्म महासंघले मंसिर २८ मा आफ्नै ढंगले हस्तकला दिवस मनाइरहेको अवस्थामा अब राष्ट्रिय स्तरमा मनाउनुपर्ने महासंघका पदाधिकारीले माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले पनि उक्त दिवस मनाउने विषयमा तत्कालै गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न आफ्नो टिमलाई निर्देशन दिए । \ यस्तै, हस्तकला सामग्री निर्यात अहिलेसम्म स्वघोषणामा भइरहेकोमा त्यसको साटो बिजक मूल्यांकन अनिवार्य गर्दा राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने पदाधिकारीको सुझाव अनुसार काम गरिने पनि प्रधानमन्त्री शाहले आश्वस्त पारे । हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा पाउनुपर्ने सोको पाँच प्रतिशत रकम तीन वर्षयता रोकिएकोमा प्रधानमन्त्री शाहले त्यसलाई पुनः निरन्तरता दिने विषयमा पनि आश्वासन दिएका छन् ।
हस्तकलाको वस्तु उत्पादन र विकासका लागि उद्योग विभागमा सार्क हस्तकला विकास केन्द्रको भवन निर्माण भइसके पनि त्यहाँ अरु नै कार्यालय (कम्पनी रजिस्ट्रार) रहेकोमा त्यो आफूहरुलाई फिर्ता हुनुपर्ने माग पदाधिकारीले राखेका थिए । र त्यसैअनुसार काम गर्ने प्रधानमन्त्री शाहले आश्वासन दिए । यस्तै, उपत्यकामा हस्तकला ग्राम खडा गर्ने र सातै प्रदेशमा हस्तकला सम्बन्धी सीप प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले विशेष चासो देखाएका छन् । यसबाहेक निर्माण व्यवसायीसँगको सहकार्यमा कलात्मक संरचना निर्माण गर्न दुई पक्षबीच सम्झौताका लागि प्रधानमन्त्री शाह सकारात्मक रहेको बताए । परम्परागत सीप कलालाई जगेर्ना गर्ने र हस्तकलाकर्मीलाई परिचयपत्र दिनुपर्नेलगायत पदाधिकारीले विभिन्न माग राखेका छन् । छलफलमा महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष किरण कुमार स्थापित, सल्लाहकार विकास रत्न ढाक्वा र शीर्ष निर्यातकर्ता महेश्वर श्रेष्ठ सहभागी थिए ।
नेपाल अर्ग्यानिक संघ
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपाल अर्गानिक संघले भन्यो बीच भेटवार्ता भएको छ । साउन ७ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र अर्ग्यानिक कृषि व्यवसायीहरुको छाता संगठन ‘अग्र्यानिक एसोसियसन नेपाल’का पदाधिकारी बीच भेटवार्ता भएको थियो ।
सो भेटवार्ताको क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपालमा अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था देशभित्रै मिलाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।
नेपालका निर्यातजन्य
साउन ८ गते शक्रुबार प्रधानमन्त्री शाह र निर्यातजन्य उद्योगका प्रतिनिधिहरुबचि भेट भएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले नेपालका प्रमुख निर्यातजन्य उद्योग–व्यवसायमा आबद्ध नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघ, नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघ, नेपाल पश्मिना उद्योग संघ र नेपाल डग च्यु उत्पादक संघका प्रतिनिधिहरूलाई आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाएका थिए ।
उक्त छलफलमा नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष बलराम गुरुङले नेपाली गलैँचाको मुख्य बजार अमेरिका र युरोप भए पनि अमेरिकाको नयाँ नियमले निर्यातमा कठिनाइ भएको र व्यवसायीहरू मारमा परेको गुनासो गरे । उनका अनुसार अमेरिकाले यही ८ जुलाईदेखि ‘कन्जुमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमिसन’को प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेकोमा नेपालमा त्यसको सुविधा नहुँदा निर्यात रोकिएको, नापतौल विभागको ल्याब पनि जेन–जी आन्दोलनका कारण चलेको छैन ।
त्यसैले अर्को व्यवस्था नभएसम्म एक वर्षका लागि उक्त परीक्षण छुट (ग्रेस पिरियड) पाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकाको भन्सार विभागलाई कूटनीतिक नोट पठाइदिन उनले माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले तत्कालै उनको माग कार्यान्वयनका निम्ति उक्त मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
गलैँचा उत्पादनका लागि बाहिरबाट आउने कच्चापदार्थ ऊनको ‘क्वारेन्टिन सर्टिफिकेसन’ बेलैमा गरिदिन गुरुङले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरका थिए ।अहिले महिनामा तीनपटक मात्र सर्टिफिकेसनको काम हुँदा व्यवसायीलाई समस्या हुने गरेको उनकाे भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले तुरुन्तै ‘क्वारेन्टिन सर्टिफिकेसन’को काम हप्ताको दुई दिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । गुरुङले उद्योग मन्त्रालय मातहतमै रहने गरी गलैँचा विकास बोर्ड गठनको माग गरेकामा प्रधानमन्त्री शाह त्यसमा सकारात्मक भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भेडापालन गरेर मासु र ऊन उत्पादन लगायतमा जोड दिन सरकारले भूमिका खेल्ने बताए ।
नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले नेपाली प्लाइउडको गुणस्तर अन्य देशबाट आउनेभन्दा राम्रो भए पनि विद्यमान केही कानुनी प्रावधानले यस क्षेत्रका उद्यमीले समस्या भोगिरहेको गुनासो गरे । उनका अनुसार नेपालमा ८५ वटा प्लाइउड उद्योगले चार हजार करोड लगानी गरेका छन् । तर, प्लाइउडका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ (भेनियर) नेपालबाट निकै सस्तो भन्सार दरमा भारत निकासी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले त्यसको भन्सार शुल्क बढाएर कच्चापदार्थ निर्यातमा निरुत्साहन गर्न सरकार जुटेको बताए ।
नेपाल पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले हिमाली भेगमा पर्याप्त मात्रामा चरन क्षेत्र भए पनि वन ऐनका कारण उक्त चरन क्षेत्रमा भेडापालन गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गरे । लामिछानेले स्थानीय तहमै पश्मिनाका लागि आवश्यक ऊन र प्राकृतिक रेशाहरू संकलन केन्द्र तथा प्रदेशमा त्यसको प्रशोधन केन्द्र खोल्नुपर्ने माग राखेकाेमा प्रधानमन्त्री शाहले त्यसका लागि पनि सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।
नेपाल डग च्यु उत्पादक संघका अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले नेपालमा केही कानुनी अड्चनका कारण आफूहरूले भनेजस्तो उत्पादन र निर्यात गर्न नसकेको गुनासो गरे । डग च्युलाई डेरी उत्पादनमै राखिएकोमा ‘पेट फुड’ उद्योगका रूपमा राख्नुपर्ने र यस्ता उद्योगलाई ‘स्किम्ड मिल्क पाउडर’ आयात गर्न सहज गरिदिनुपर्ने उनकाे मागबारे अध्ययन गरेर उपयुक्त लागे सम्बोधन गरिने प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।
