काठमाडौं । घण्टौँसम्म ट्राफिक जाम सहँदै, फाइलको बिटो बोकेर त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभागको कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अब उद्यमी तथा व्यवसायीहरूका लागि विगत बन्ने भएको छ। नयाँ उद्योग खोल्ने सपना बोकेका युवा हुन् या आफ्नै व्यवसायको विस्तारमा लागेका उद्यमीहरू सबैका लागि विभागको ढोका धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्दै सरकारले डिजिटल प्रविधितर्फ फड्को मारेको छ।
उद्योग विभागले आफ्ना अधिकांश सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लगेको जानकारी गराएको छ। अब आगामी साउन १८ गतेदेखि मुख्य मुख्य सेवाहरूको आवेदन र कागजात दर्ता भौतिक रूपमा समेत उपस्थित भएर लिइने छैन। सबै प्रक्रिया औद्योगिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत अनलाइनबाट मात्रै हुनेछ। विभागका अनुसार अब उद्यमीहरूले कार्यालयमा फाइल बुझाउनका लागि भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने छैन।
- २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पूँजी भएका स्वदेशी लगानीका नयाँ उद्योग दर्ता, इकाई उद्योग दर्ता, उद्योगको पूँजी र क्षमता वृद्धि, नाम तथा उद्देश्य परिवर्तन, म्याद थप र खारेजीजस्ता कार्यहरू।
- विदेशी लगानी स्वीकृति (स्वचालित रुटसमेत), व्यवसायी भिसा सिफारिस, लगानी फिर्ता प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता र शेयर खरिद प्रक्रिया।
- कच्चा पदार्थ खपतको नर्म्स निर्धारण, वार्षिक प्रगति विवरण पेश, छुट तथा सुविधा सिफारिस, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्य र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति।
विभागले अनलाइनमा आइनसकेका वा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने केही विशेष सेवाहरूको हकमा पनि अनधिकृत व्यक्ति वा बिचौलियाको प्रवेश रोक्न नयाँ नियम कडा पारेको छ। भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने सेवाका लागि अब सम्बन्धित प्रतिष्ठानका सञ्चालक स्वयं, प्रतिष्ठानका कर्मचारी वा आधिकारिक रूपमा तोकिएका प्रतिनिधिले मात्र आफ्नो स्पष्ट पहिचान खुल्ने परिचयपत्र बोकेर सेवा लिन आउनुपर्नेछ।
साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसम्म धाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरूको हकमा भने प्रदेश सरकारलाई नै पूर्ण जिम्मेवार बनाइएको छ। त्यस्ता उद्योगहरूलाई चाहिने मेसिनरी, औजार, कच्चा पदार्थ, रसायन आयात तथा बण्डेड वेयरहाउस एवम् सहुलियत र सिफारिसका सबै काम सम्बन्धित प्रदेश सरकार र सो अन्तर्गतका निकायहरूबाटै हुने विभागले प्रष्ट पारेको छ।
