काठमाडौं । सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरूले सम्पत्ति विवरण फारम भरि तोकिएको मितिभित्र पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीरकर्मचारीले दाखिला गर्नु पर्ने जरिवान बापतको रकम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कोडमा ७७ वटै जिल्लाबाट संघीय राजस्व खातामा राजस्व जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार एक परिपत्र जारी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी पत्रका आधारमा उक्त व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १६ साउनमा राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्दै उक्त व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण फारम भरि तोकिएको मितिभित्र पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीरकर्मचारीले ५ हजार जरिबाना तिनुपर्ने अख्तियारले जनाएको छ ।
