काठमाडौं । वेबसाइट, एप्लिकेसन तथा सामाजिक सञ्जाललगायत विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने व्यवसायीले अब अनिवार्य रूपमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा सूचीकृत भएर मात्रै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ।
विभागले जरुरी सूचना जारी गर्दै सबै प्रकारका विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई विभागको पोर्टलमा अनिवार्य सूचीकरण हुन निर्देशन दिएको हो।
पछिल्लो समय विद्युतीय माध्यम तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग गरी उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने, ठगी गर्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा बिक्री–वितरण गर्ने सम्बन्धमा गुनासो बढ्दै गएपछि ई–कमर्स व्यवसायको नियमनमा कडाइ गरिएको विभागले जनाएको छ।
विभागले ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१’ र ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका, २०८२’ कार्यान्वयनमा आइसकेको स्मरण गराउँदै कानुनी व्यवस्था पालना गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ।
ऐनको दफा ४ अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्नुअघि विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने र दफा ५ अनुसार विभागको पोर्टलमा अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ।
कम्प्युटर, मोबाइल वा अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालका मार्केटप्लेसमार्फत सूचना आदानप्रदान गर्ने तथा वस्तु र सेवाको कारोबार गर्ने सबै गतिविधि ई–कमर्सअन्तर्गत पर्ने विभागको भनाइ छ।
ई–कमर्सको दायरामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कारोबार मात्रै नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यटन, बैंकिङ, बिमा, मर्मतसम्भारलगायत विभिन्न वस्तु तथा सेवाको डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारसमेत समेटिने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
विभागले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी सूचीकृत भएर तथा प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गरेर मात्र विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ।
सूचीकरण नगरी वा गैरकानुनी विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१’ तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ।
उपभोक्ताले ई–कमर्ससँग सम्बन्धित गुनासो विभागमा दर्ता गर्न सक्नेछन्। साथै, ई–कमर्स व्यवसायसम्बन्धी थप जानकारी विभागको वेबसाइट तथा आधिकारिक माध्यमबाट लिन सकिने विभागले जनाएको छ।
