काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सुधारका लागि वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले औँल्याएका विषयलाई सम्बोधन गर्दै नेपाललाई खैरो–सूची (ग्रे लिस्ट) बाट बाहिर निकाल्न तयार गरिएको कार्ययोजनालाई प्रभावकारी र समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
सचिव बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा नियामक संस्थालाई कार्ययोजनामा तोकिएका सुधारका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
बैठकले कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित प्रगति अनुगमन तथा प्रतिवेदन टोलीसँग सम्बन्धित सबै निकायले निरन्तर समन्वय, संवाद तथा छलफल गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, कार्ययोजनाको प्रगति अनुगमन तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क, सूचना तथा जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा नियामक संस्थाले समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई प्रभावकारी बनाउँदै ँब्त्ँ ले पहिचान गरेका कमजोरी सम्बोधन गरी नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने उद्देश्यले उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो।
यी हुन बैठकका निर्णयहरु
१। गत सचिव बैठकबाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गरियो। सबै मन्त्रालय तथा निकायले सचिव बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यान्वयनको प्रगति विवरण प्रत्येक महिनाको २७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउने।
२। आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को मन्त्रालयरनिकायगत कार्ययोजना तथा माइलस्टोन कार्यान्वयनको वार्षिक प्रगति समीक्षा गरियो। सबै मन्त्रालय तथा निकायले चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को कार्ययोजनाका क्रियाकलाप र माइलस्टोनलाई तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
३। सबै मन्त्रालयहरूलाई उपलब्ध गराइएको नागरिकले अनुभूति गर्ने तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषय क्षेत्रका अवधारणापत्रलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयनको प्रगति विवरण नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने।
४। प्रत्येक वर्ष भदौ २२ गते मनाइने निजामती सेवा दिवसलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा मनाउने सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यक्रमको खाका तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तीन दिनभित्र पेश गर्ने र तत्पश्चात् मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा बैठक बसी कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने।
५। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि ँब्त्ँ ले पहिचान गरेका सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई लक्षित गर्दै ग्रे(लिस्टबाट बाहिर निस्कनका लागि तर्जुमा गरिएको कार्ययोजनाको सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी र समयबद्ध कार्यान्वयन गर्ने। यस प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित प्रगति अनुगमन तथा प्रतिवेदन टोलीसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा नियामक संस्थाले निरन्तर समन्वय, संवाद एवम् छलफल गर्नुका साथै आवश्यक तथ्याङ्क, सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउने।
६। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समय–समयमा जारी गरेका शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यविधि, मार्गदर्शन, निर्देशन तथा परिपत्र आदिको कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालयरनिकायले नियमित प्रगति समीक्षा गरी निरन्तर रूपमा गर्नुपर्ने प्रकृतिका कार्यहरू सोहीअनुसार गर्ने र कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयहरू उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरी सोको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने। शासकीय सुधारका विषयलाई केवल प्रक्रियागत अनुपालनमा सीमित नराखी सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, डिजिटल कार्यप्रवाह तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितासँग आबद्ध गरी कार्यान्वयन गर्ने।
