काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा वैदेशिक सहायता क्रमशः घट्दै गएको र विगतमा जस्तो सहज तथा सहुलियतपूर्ण स्रोत उपलब्ध हुने अवस्था नरहेको बताएका छन् । बिहीवार अर्थ समिति बैठकमा उनले अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत साँघुरिँदै गएकाले अब परम्परागत वैदेशिक सहायतामा मात्र निर्भर नभई निजी तथा वैकल्पिक पूँजी परिचालनमा जोड दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपालले पहिलो बजेटदेखि नै राजस्वले नपुग्ने खर्च वैदेशिक सहायता र ऋणबाट पूर्ति गर्दै आएको उल्लेख गर्दै वाग्लेले अर्थतन्त्र तथा बजेटको आकार बढे पनि त्यसको तुलनामा वैदेशिक अनुदानको हिस्सा निरन्तर घटिरहेको बताए ।
चालु बजेटमा करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र करीब ६२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान अनुमान गरिएको भए पनि विगतका वर्षमा बजेटमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान अनुमान गर्दा वास्तविक प्राप्ति १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित हुने गरेको उनले बताए ।
वाग्लेले वैदेशिक सहायतालाई गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, द्विपक्षीय अनुदान र बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्ने बताए । आईएनजीओमार्फत आउने सहायता घट्दै गएको र नेपालको बजेट तथा अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा यसको हिस्सा निकै सानो भइसकेको उनको भनाइ छ ।
द्विपक्षीय अनुदानतर्फ भारत, चीन, बेलायत, जापान र अमेरिकालगायत मुलुकबाट सहयोग प्राप्त हुँदै आएको उल्लेख गर्दै वाग्लेले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत भएको बताए ।
एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋणमा लामो अवधि, न्यून ब्याजदर तथा ग्रेस पिरियडको सुविधा रहेको भए पनि यस्तो स्रोतसमेत क्रमशः साँघुरिँदै गएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘४० वर्षसम्म १ प्रतिशत, १.५ प्रतिशतको ब्याजमा पाइने, पहिलो ८ वर्षसम्म तिर्न नपर्ने अब त्यस्तो हाइली कन्सेशनल ऋणको झ्याल बन्द हुँदैछ । अब हामीले लिने भनेको ग्रान्ट सुकिरहेको छ ।’
वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने स्रोतमा अहिले विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धा बढेको र त्यसको असर नेपालमा समेत परेको वाग्लेले बताए । उनका अनुसार सहुलियतपूर्ण ऋणमा ब्याजदर बढ्दै गएको छ भने ग्रेस पिरियड र ऋण भुक्तानीको म्याच्युरिटी अवधि घट्दै गएको छ । त्यसैले विगतमा जस्तो सहज सर्तमा वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने अवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
नेपालले विगतमा प्राप्त गरेको सहुलियतपूर्ण स्रोतसमेत प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न नसकेको वाग्लेले स्वीकार गरे। उपलब्ध स्रोत हुँदाहुँदै पनि खर्च गर्न नसक्नु नेपालको आफ्नै कमजोरी भएको उनले बताए।
‘उपलब्ध छ, टेबलमा छ, यति हामी दिन तयार छौं भन्दा पनि हामीले खर्च गर्न सकेनौं । हाम्रो क्षमताले, हाम्रो खरिद प्रक्रियाहरूले र अन्य फ्याक्टरहरूले गर्दा पूँजीगत खर्चमा हामीले त्यति उपलब्धि गर्न सकेनौं,’ उनले भने ।
नेपालका धेरै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋणबाट निर्माण भएको उल्लेख गर्दै वाग्लेले अब त्यस्ता स्रोत क्रमशः सुक्दै गएकाले विकास वित्तको नयाँ बाटो खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सहुलियत प्राप्त रिसोर्स साँघुरिँदैछ । नेपालका लगभग सबै उल्लेखनीय पूर्वाधारहरू यही ऋणहरूबाटै बनेका हुन् । अब परम्परागत स्रोतहरू सुक्दैछन्, वैदेशिक सहायताका । त्यसैले अब नयाँ निजी पूँजीतिर जाँदैछौँ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सरकारले वैदेशिक सहायता घट्दै गएको अवस्थामा निजी तथा वैकल्पिक पुँजी परिचालनका विभिन्न उपकरण अघि बढाइरहेको छ । हाइब्रिड एन्युटी मोडल, अफसोर बन्ड, डायस्पोरा लगानी तथा वैकल्पिक विकास वित्तका माध्यमबाट विकासका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।
