काठमाडौं ।नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले आज सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जारी गरेको “निर्देशन” को बूंदा नम्बर २ प्रति नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
महासघका म भनेको छ जारी निर्देशिककामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चार माध्यमसमेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधान संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य हो । सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेको र काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशानिक निकायलाई कारबाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो । महासघंका महासचिब रोशन पुरि द्वारा जारी विज्ञप्तिमा उललेख छ
महासंघले गृह मन्त्रालयको आज जारी उक्त निर्देशन तत्काल फिर्ता लिई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न नेपाल सरकारको सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
