काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघले एकताको महाधिवेशन गर्नु पर्ने भएको छ । गैरआबासिय संघको निर्बाचन सम्बन्धि बिबादमा सर्बोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सर्बोच्चले सो आदेश दिएको हो । सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले संघका पछिल्ला दुवै महाधिवेशन बदर गरेर एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको हो ।
यो सँगै गैरआवासीय नेपाली संघका नाममा २०७८ सालदेखि गठन भएका सबै समिति अबैध भएका छन् । सर्बोच्चको आदेशमा एकता महाधिवेशन गर्न ७ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
निर्बाचन सम्बन्धि विवाद समाधान गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिलाई सर्वोच्चले वैधता दिदै ६ महिना भित्र महाधिबेशन गरेर पुन निर्बाचन गर्न भनेको छ । अदालतले बिबाद समाधान समितिमा ६ जना सदस्य थप गरिदिएको छ ।
सर्बिच्चको निर्णयपछि एनआरएन २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किएको छ। सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएको त्यसपछिको गतिविधिलाई अवैध हुने फैसला गरेको हो । अदालतले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औँ बैठकले गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई यथावत राख्दै संघको मर्म र उद्देश्य अनुरुप संघको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजना गर्न उपयुक्त हुने ठहर गरेको हो ।
