संसद बस्न नसक्दा लगानी सम्मेलनका लागि अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्दै

काठमाडौं । लगानी सममेलनको एक साता अगाडि सरकारले लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपतिबाट सिफारिस भएपछि अध्यादेश जारी हुने सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताएकी छिन् ।लगानी सम्मेलन अगाडि निजी क्षेत्रले सरकारलाई दर्जन कानुन सशोधन गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । त्यसैले सरकारले भरसक संसदबाट र संसदबाट नसके राजनीतिक सहमतिका आधारमा अध्यादेशबाट कानून संशोधन गर्ने बताउँदै आएको थियो । बोर्डले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हसतान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमी सम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उडडयान प्राधिकरण ऐन (२०५३), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७ र तथा वन नियमावली (२०७९) का विभिन्न प्रावधानहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

चार सय भन्दाबढी विदेशी लगानीकर्तालाई निमन्त्रणा गरिएको सम्मेलनमार्फत् पर्यटन, जविद्युत्, आइटी, कृषि, पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढ्ने आंकलन गरिएको छ । बोर्डले लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलन अवसर भएकोे र विदेशी लगानीकर्ताका साथै नेपाली लगानीकर्ता एवम् गैरआवसीय नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न भन्दै सरकारले कानुनी र नीतिगत सुधारका काम सुरु गरेको बताएको छ । लगानी सहजीकरण, परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन तथा नाफा फिर्ता लैजान सरल व्यवस्था गरी नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्व जनसुमदायमा पुयाउनु लगानी सम्मेलनले जोड दिनुपर्ने समेत बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार