काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्न लागिएको संसदीय समितिको कार्यादेशमा सरकार र कांग्रेसबीच ४ बुँदे सहमति भएको छ।
कानून मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको अन्तिम बैठकमा कार्यदेशमा सहमति जुटेको हा । सहमतिमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने विषय उल्लेख छ ।
आजै बस्ने संसद बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने बताइएको छ । समितिमा कांग्रेस र एमालेका दुइ दुइ जना तथा, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाबाट एक एक जना सदस्य रहने छन् । समितिलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन ३ महिनाको समय दिने तयारी छ ।
सहमतिमा समस्याग्रस्त २९ वटा सहकारीको नाम पनि राखिएको छ ।
