काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले दुई दिनभित्र कार्यविधि बनाउने भएको छ । बुधबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा बसेको समितिको बैठकले दुई दिनभित्रमा समितिको कार्यविधि बनाएर अर्को बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । सभामुख देवराज घिमिरेसमेतको उपस्थितिमा बसेको समितिको पहिलो बैठकले कार्यविधिको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी समिति सचिवालयलाई दिइएको छ ।
बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभाबाट पारित समितिको कार्यादेश, राजनीतिक दलहरूका बीचमा भएको सहमति, कार्यक्षेत्र र अनुसूचीमा समावेश भएका सहकारीको नामावलीसहितको दस्ताबेज समिति सभापति सुर्य थापालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति थापाले तोकिएकै समयमा अनुसूची भित्रका सहकारीहरूमा केन्द्रित भएरै काम सम्पन्न गर्नेगरी छलफल भएको जानकारी दिए । उनले भने,‘ समितिको आन्तरिक कार्यविधि मस्यौदा गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छौँ । त्यसमा कार्ययोजना, ३ महिनाको निर्धारित समयलाई मध्यनजर गरेर समयभित्रै काम सम्पन्न गर्नेगरी समितिले गर्नुपर्ने कामको कार्ययोजना र कार्यविधिको मस्यौदा गर्न जिम्मा दिने काम भएको छ ।’
समितिको तीन महिनाको समय बुधबार पहिलो बैठक बसेको दिनदेखि प्रारम्भ हुने जनाइएको छ । समितिको आगामी बैठक शुक्रबार बस्ने बताइएको छ ।
सहकारी ठगि प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिनको माग गर्दै संसद अवरोध गरेपछि यहि जेठ १५ गते एमालेका सांसद सुर्य थापाको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । ७ सदस्यीय समितिमा एमालेबाट सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट सांसदहरु ईश्वरी देवी न्यौपाने र बद्रीप्रसाद पाण्डे, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य रहेका छन् ।
यस्तो छ संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश
कार्यक्षेत्रको पहिलो बुँदामा ’सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने’ उल्लेख छ ।
त्यस्तै दोस्रो बुँदामा ’समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ ।
तेस्रो बुँदामा बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र बचत फिर्ता अविलम्ब गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ ।’नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने रहेको छ।
चौथो बुँदामा ’सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुरÞ्याएको भनी सङ्घीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
