काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक लिमिटेडमा आर्थिक बेथित रहेको पाइएको छ । नेपाल बैंकले निष्क्रिय कर्जा, अपलेखन रकम, डेबिट र क्रेडिट रकमको व्यवस्थापन गरी आर्थिक तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा, अपलेखन रकम, डेबिट र क्रेडिट रकम गरी करिब १५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ अनुसार बैंकले अपलेखन गरेको सावाँ तथा ब्याजको छुट्टै अभिलेख राखी असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा यो वर्षसम्म अपलेखन गरेको २ अर्ब ९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ऋण र ८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ब्याज असुल भएको छैन । यसको लागि तत्काल कार्ययोजना बनाई असुल गर्नुुपर्ने महालेखाको भनाइ छ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकको कर्जा निर्देशिका, क्रेडिट पोलिसी र भेलुयशन गाइडलाइन्सलगायत नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति, निर्देशनको परिपालना गर्नुपर्दछ । गतवर्ष बैंकको निष्क्रिय कर्जा ३ अर्ब २५ करोड ८ लाख रुपैयाँ रहेकोमा अहिले यस्तो कर्जा बढेर ५ अर्ब २४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न ठोस रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न पनि देखिन्छ ।
महालेखाका अनुसार बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको उन्नति बचत खाताको लेखा तथा वित्तीय विवरणअनुसार सातवटा उन्नति खाता रहेको देखिन्छ । ती खातामा २०८० असार मसान्तमा डेबिट मौज्दात ४६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ तथा क्रेडिट मौज्दात १२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ छ । त्यस्तै विभिन्न खाताहरुमा लिनुपर्ने ४८ करोड ९० लाख रुपैयाँ र तिर्नुपर्ने ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ देखाएको छ । तर, अहिलेसम्म बैंकले यो हिसाब मिलान गरेको छैन र अब रकम यकिन गरी हिसाब मिलान गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैंकको हिसाबमा ३१ वटा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको मूल्य १९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ । बैंकले २०७९÷०८० मा जम्मा सातवटा गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको छ भने दुईवटा गैरबैकिङ सम्पत्ति बिक्री÷फिर्ता गरेको छ । बैंकले नियमानुसार बिक्री वा साबिक सुरक्षण धनीलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति फिर्ता गरी यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महालेखाको भनाइ छ ।
बैंकले अपलेखन गरेको सावाँ तथा ब्याजको छुट्टै अभिलेख राखी असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा यो वर्षसम्म अपलेखन गरेको २ अर्ब ९ नौ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ऋण र ८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ब्याज असुल भएको छैन । यसको लागि तत्काल कार्ययोजना बनाई असुल गर्नुपर्ने छ । यसैगरी बैंकको एक शाखाले अर्को शाखाबाट शोधभर्ना गर्ने गरी गरेको भुक्तानीको विवरण सम्बन्धित शाखामा नपठाएकोले अन्तरकार्यालय हिसाब फरक परेको प्रतिवेदनमा उल्लेछ । ‘गतवर्षसम्म मिलान गर्न बाँकी हिसाब १ अर्ब ४६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष १३ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने र १२ अर्ब ३७ करोड २० लाख रुपैयाँ लिनुपर्ने भई खुद १ अर्ब ९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मिलान हुन बाँकी रहेको छ । फरक परेको हिसाब भिडान गरी समयमै यकिन नगरेको सम्बन्धमा विगतका प्रतिवेदनमा समेत औँल्याइएकोमा सुधार भएको छैन’, महालेखाले प्रतिवेदनमार्फत भनेको छ ।
त्यस्तै, बैंकले सरकारी कारोवारबापत २०८० असार मसान्तमा ४० करोड ६ लाख रुपैयाँ तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पेन्सनबापत ८६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छैन । यो अवस्थामा प्राप्त हुन बाँकी रकम यकिन गरी फरफारक गर्नुपर्दछ । बैंकले शाखा तहमा ग्राहकहरूको कर्जा उपयोगको अवस्था अनुगमनको व्यवस्था गरे पनि केन्द्रीय तथा प्रदेशस्तरमा सोको निरन्तर अनुगमन हुने व्यवस्था गरेको छैन । आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागले संस्थागत सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी लेखापरीक्षण समितिमा पेस गरेको छैन । उक्त प्रतिवेदन तयार गरी समितिमा पेस गर्ने र प्रदेश एवं केन्द्रीयस्तरमा अनुगमन संयन्त्र बनाई कार्यान्वयन गर्न पनि महालेखाले सुझाव दिएको छ । वित्तीय कारोबार सञ्चालनमा उक्त बैंकको शाखाहरुबीच अन्तरशाखा समन्वयको अभाव देखिएको छ भने ठूलो परिमाणको कर्जाको सावाँब्याज नै उठेको छैन । बैंकमा खराब कर्जासँगै गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि बढ्दै गएको छ । विभिन्न शाखाहरुबाट प्रवाह भएको कर्जा अपलेखन हुन नसक्दा यसको असर बैंकको वासलातमा परेको देखिएको छ ।
