काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का तदर्थ अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका अर्थमन्त्रालयका सहसचिव महेश बराल पनि स्वार्थ समूहकै हितमा उभिएका छन् । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रमुख रहेका बरालले स्वार्थ समूहको प्रलोभनमा हिमालयन रिलाई फास्ट ट्रयाकमा मर्चेन्ट बैंकको लाइसेन्स दिएका छन्।
उनीलाई स्वार्थ समूहले आफ्नो हितमा काम गर्न सक्ने देखेर सेबोनको तदर्थ अध्यक्षका रुपमा अघि सारेको थियो। अहिले उक्त समूहलाई सहयोग हुने गरी हिमालयन रिलाई फास्ट ट्रयाकमा मर्चेन्ट बैंकको लाइसेन्स प्रदान गरेसँगै उनी माथि लाग्दै आएको आरोप थप बजबुत हुन पुगेको छ। उनको पहिलो महत्त्वपूर्ण निर्णय नै स्वार्थ समूहको हितमा भएको छ।
उनले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको सहायक कम्पनीका रुपमा हिमालयन सेक्युरिटिज मर्चेन्ट बैंकलाई लाइसेन्स दिएका हुन् ।
साथै हिमालयन रिकै समूहले नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको छ । व्यवसायी दिपक भट्टको अगुवाईमा स्थापना भएको हिमालयन रि समुहले हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स लिने प्रयास गरिरहेको छ । सोही समुहको सेटिङमा सहसचिव बरालले धितोपत्र बोर्डको तदर्थ नेतृत्व हात पारेको आरोप छ । बरालले पनि सो आरोपलाई पुष्टि हुने गरि सोही समूहको कम्पनीलाई फास्ट ट्रयाकमा लाइसेन्स दिएका हुन् ।
पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डमा लाइसेन्स राज चलिरहेको छ । यस अघि भट्ट समूहलाई सहसचिव रितेश शाक्यले सहयोग गरिरहेका थिए । शाक्यलाई अन्त:शुल्कको स्टिकर छपाई प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्धा लागेपछि उनीहरुले बराललाई अघि सारेर काम गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा हुँदा पनि बरालले शंकर ग्रुप र दिपक भट्टहरुलाई ठूलो ‘गुन’ लगाएको बताइन्छ । ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ, उहाँले आउने वित्तिकै स्वार्थ समुहको हित रोज्नु भयो, संसदीय समितिहरुको पनि व्यापक चासोका बिच लाइसेन्स दिने निर्णय उपयुक्त थिएन’, स्रोतले भन्यो ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बोर्डलाई रणनीतिक महत्त्वका निर्णयहरु नगर्न निर्देशन दिएको थियो । बोर्डको तदर्थ नेतृत्वमा आए लगत्तै स्वार्थ समुहहरुको हितमा धमाधम निर्णय गर्न थालेपछि बोर्डमा आतंक मच्चिएको छ ।
