काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सेबोनको गत बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स सम्बन्धमा अध्ययन गर्न मूल्यांकन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको पत्र अनुसार नेपालका राष्ट्र पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने उद्देश्यले मूल्यांकन समिति गठन गरिएको सेबोनका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले जानकारी दिए ।
‘नयाँ मूल्यांकन समिति गठन गरिएको हैन । पुरानो मूल्यांकन समितिलाई निरन्तरता दिइएको हो,’ प्रवक्ता घिमिरिरेले इक्विटीनेपालसँग भने ।
सेबोन बोर्डले कानुन मन्त्रालयका सहसचिव तथा बोर्डका सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति गठन गरेको हो । उक्त समितिले शिवाकोटीको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नेछ ।
प्रतिवेदनको यात्राः मन्त्रिपरिषद्देखि सेबोनसम्म
पुष्पकमला दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०८० माघ ९ गते शिवाकोटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने वा नदिने विषयमा अध्ययन गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । समितिले २०८१ वैशाखमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । करिब ९ महिना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन थन्कियो । अन्ततः मन्त्रिपरिषद्ले पुस ५ गते अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गर्यो ।
अर्थमन्त्रालयले पनि करिब १ महिना प्रतिवेदन राखेपछि माघ ६ गते सेबोनमा पठायो । हाल सेबोनले प्राप्त प्रतिवेदनको मूल्यांकन गर्न समिति गठन गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
नयाँ स्टक लाइसेन्स प्रक्रिया
नयाँ स्टक एक्सेन्जको लाइसेन्स खोल्ने प्रक्रिया दुई वर्ष अघि नै सुरु भएको थियो । २०७९ भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि सेबोनले असोज २ गते लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो ।
त्यसमा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेसनल स्टक एक्सचेञ्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जले आवेदन दिएका थिए । तर, अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गर्दै असोज २५ मा रिट दायर गरे ।
सर्वोच्च अदालतले कात्तिक ४ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रक्रिया रोक्न निर्देश दियो । पछि २०७९ चैत २६ गते अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खोरेज गरेपछि प्रक्रिया पुनः अघि बढ्यो । सेबोनले २०७९ चैतमा मूल्यांकन समिति गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढायो ।
तर २०८० वैशाख २६ गते मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ स्टक एक्सेचन्जको लाइसेन्सका विषयमा संसदमा प्रश्न उठेको भन्दै तत्कालका लागि लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गर्यो ।
यसबीच सेबोनका अध्यक्ष रुपमा हमालको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ अध्यक्ष चयनको प्रक्रिया सुरु भयो लामो रस्साकस्सीपछि प्रक्रिया सुरु भएको करिब ११ महिना पछि मंसिर १० गते सबोनले नयाँ अध्यक्ष पायो । सेबोनका अध्यक्षका रुपमा संतोषनारायण श्रेष्ठ छन् ।
नयाँ लाइसेन्सको विरोधमा प्रतिपक्ष
प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको खुलेर विरोध गरेका थिए । सरकारले चोर बाटो प्रयोग गरेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन खोजेको दाबी गर्दै दाहालले भने, ‘दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी जस्तै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सलाई पनि राज्यको सम्पत्ति मान्नुपर्छ । नयाँ लाइसेन्स आवश्यक भए कमिशनबाट नभई खुल्ला प्रतिस्पर्धा, अक्सन (रकम बढाबढबाट) दिनुपर्छ । हैन भने हालको प्रक्रिया रद्द हुनुपर्छ ।’
तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि स्वार्थ समूहलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन नमानेपछि सरकार ढलेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल २०८० पुस १९ गते सकिएसँगै अर्थमन्त्रालयले नयाँ अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया अघि बढएको थियो । उक्त प्रक्रिया अघि बढाउँदा नेकपा माओवादी र नेपाली काँग्रेस गठबन्धनको सरकार थियो ।
उक्त प्रक्रिया अघि बढ्दा माओवादी र काँग्रेस गठबन्धन टुटेर माओवाढी र एमाले गठबन्धनको सरकार बन्यो ।
सेबोनले नयाँ नेतृत्व पाउँदा भने मुलुका दुई प्रमुख राजनीतिक शक्ति नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस गठबन्धन सरकार छ ।
शिवाकोटीको प्रतिवेदनः के भन्छ?
पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको प्रतिवेदन सरकारले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। विभिन्न मिडिया रिपोर्टअनुसार प्रतिवेदनमा नेप्सेको पुनःसंरचना गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न सकिने सुझाव दिइएको छ। साथै, धितोपत्र बोर्डको सुधार र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ।
शिवाकोटीको प्रतिवेदनमा भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, कोरिया, सिंगापुर लगायत सात मुलुकका स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन अभ्यासहरूको अध्ययन समावेश गरिएको छ।
