काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई पूँजी वृद्धिका लागि अविमोच्य प्रकृतिको अग्राधिकार (प्रिफरेन्सियल) शेयर जारी गर्ने अनुमति दिए पनि हालसम्म यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बैंकहरूले नयाँ पूँजी वृद्धिको साधनको रूपमा प्रिफरेन्सियल शेयर जारी गर्न चाहे पनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले आवश्यक कानुनी संरचना नहुँदा स्वीकृति प्रदान गर्न सकेको छैन।
केन्द्रीय बैंकले हालसम्म तीन बैंकलाई प्रिफरेन्सियल शेयर जारी गर्ने अनुमति प्रदान गरिसकेको छ। ती बैंकहरूमा दुई वाणिज्य बैंक सानिमा बैंक र नबिल बैंक र एक विकास बैंक कामना सेवा विकास बैंकरहेका छन् । सूचिकृत कम्पनीहरूले पूँजी वृद्धिका लागि आईपीओ, एफपीओ, हकप्रद जस्ता विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू प्रयोग गर्ने गरेका छन्, र प्रिफरेन्सियल शेयर पनि पूँजी वृद्धिको लागि महत्वपूर्ण विकल्प मानिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ मापदण्ड बासेल ३ अनुसार प्रत्येक बैंकले आफ्नो जोखिमको आधारमा निश्चित पूँजी राख्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पूँजी आधारलाई मजबुत बनाउनकै लागि प्रिफरेन्सियल शेयर जारी गर्ने अनुमति दिएको हो। यदि बैंकहरूको पूँजी आधार कमजोर रह्यो भने नयाँ कर्जा प्रवाह तथा पुराना ऋण व्यवस्थापनमा कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्छ।
राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त गरेपछि बैंकहरूले सेबोनबाट स्वीकृति लिने प्रक्रियामा रहेको भए पनि हालसम्म स्वीकृति प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। कामना सेवा विकास बैंकका सीईओ दिनेश थकालीका अनुसार प्रिफरेन्सियल शेयर जारी गर्न सेबोनमा निवेदन दिएको जानकारी दिए ।
‘सेबोनसँग प्रिफरेन्सियल शेयरको सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ । तर आवश्यक नियमावली अभावका कारण स्वीकृति रोकिएको छ,’ थकालीले भने ।
कामना सेवा विकास बैंकले ३५ लाख कित्ता अर्थात ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिफरेन्सियल शेयर जारी गर्ने अनुमति राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गरिसकेको छ । बैंकले ९ प्रतिशत लाभांश दर कायम गर्दै यी शेयर जारी गर्ने तयारी गरेको छ । साथै, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक पनि नियुक्त भइसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अनुपति प्रदान गरेपछि शेयर जारी गर्नुअघि धितोपत्र ऐनअनुसार धितोपत्र बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ ।
सेबोनका एक अधिकारीका अनुसार बैंकहरूले प्रिफरेन्सियल शेयर जारी गर्न स्वीकृति माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । तर, हाल प्रिफरेन्सियल शेयर सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा ती निवेदनहरू दर्ता हुन सकेका छैनन्। सेबोनका अनुसार, बैंकहरूलाई प्रिफरेन्सियल शेयर जारी गर्ने स्वीकृति दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ, तर हालको कानुनी ढाँचा अपर्याप्त भएकाले प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ छ। यसका लागि नियमावली नै संशोधन आवश्यक पर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सेबोनको वर्तमान कानुनी अपूर्णताका कारण बैंकहरूले तुरुन्तै प्रिफरेन्सियल शेयर जारी गर्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । यसले गर्दा पूँजी कोषको दबाबमा रहेका बैंकहरूले तत्काल राहत पाउने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।
