काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमास अर्थात माघ, फागुन र चैत महिनाको अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमविपरीत कार्य गर्ने ११ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि विभिन्न प्रकारका कारबाही गरेको छ। राष्ट्र बैंकको नियामकीय निर्देशन अवज्ञा गर्ने पाँच वाणिज्य बैंक, तीन विकास बैंक र तीन वित्त कम्पनीहरू यस अवधिमा कारबाहीमा परेका हुन्।
राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको वाणिज्य बैंकहरूमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, नेपाल बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कर्जा वर्गीकरण, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था तथा जोखिम भार गणनामा लापरवाही गरेको, साथै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको पूर्ण पालना नगरेको पाइएपछि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको हो। यस्तै, कुमारी बैंकले पनि निर्देशन अनुसार निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरण नगरेको र न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको पाइएको छ, जसका कारण सो बैंकका सीईओलाई सचेत गराइएको हो।
लक्ष्मी सनराइज बैंकले पनि निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरणमा लापरवाही गरेको र नियामकीय सीमाभन्दा बाहिर संस्थापकसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएको पाइएपछि सो बैंकका सीईओलाई राष्ट्र बैंकले नसिहत दिएको छ। नेपाल बैंकमा भने रणनीतिक योजना तथा बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको, समयमै कर्जा स्वीकृति तथा नवीकरण गराउन नसकेको, साथै व्यवस्थापन तहमा समन्वयको अभाव देखिएकोले सीईओलाई सचेत गरिनुका साथै तत्कालीन अध्यक्ष चन्द्रबहादुर अधिकारीलाई आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ लिएको आरोपमा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्दै पदबाट बर्खास्त गरिएको छ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको कृषि, ऊर्जा तथा साना-मझौला उद्योगजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम लक्ष्य पूरा नगरेको पाइएको छ। त्यसका कारण राष्ट्र बैंकले सो बैंकलाई १४ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गरेको हो।
त्यस्तै, मुक्तिनाथ विकास बैंकले मासिक ब्याजदरको अन्तर तय गरिएको सीमाभित्र राख्न नसकेको, न्यूनतम नगद मौज्दात कायम नगरेको र तोकिएको क्षेत्रहरूमा पर्याप्त कर्जा प्रवाह नगरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले नगद जरिवाना गर्नुका साथै बैंकका अध्यक्षलाई सचेत गराएको छ। नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले अघिल्लो निर्देशन अनुसार चुक्ता पुँजी बढाउन नसकेको, सर्बसाधारणबाट सीमाभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको तथा एकल ग्राहकलाई तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको पाइएकाले बैंकका सञ्चालक समितिमाथि कारबाही गरिएको हो। सालपा विकास बैंकले ‘ख’ वर्गका संस्थाहरूका लागि अनिवार्य न्यूनतम चुक्ता पुँजीसमेत कायम गर्न नसकेको हुँदा राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेको छ।
वित्त कम्पनीहरूतर्फ पोखरा फाइनान्सले अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको, समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणबाट देखिएको कैफियत पालना नगरेको, निष्क्रिय कर्जा अत्यधिक रहेको तथा पुँजी कोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड अनुरूप नरहेको पाइएपछि सो संस्थामाथि नगद जरिवाना तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। जानकी फाइनान्सले पनि न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात नपुर्याएको भन्दै शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको हो। गोर्खाज फाइनान्समा भने तीन महिनासम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त राखिएको पाइएकाले अध्यक्ष गौरव बुढाथोकीसहित केही सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ।
