काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालित विवादित अध्यक्ष सरद ओझाको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेक प्रसाद ढुंगानाको संयुक्त ईजलासले यसअघि गत भदौं २३ मा सर्वोच्च अदालतबाट जारी अल्पकालिन खारेज गरिदिएको हो ।
अदालतको आदेश सँगै अब ओझा बीमा प्राधिकरण फर्किन सक्ने छैनन् । आदेशमा भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले सो छानविन समितिलाई दिएको कार्यादेश नै कानून बमोजिम नभएको भन्न निवेदन जिकिर भएतापनि सो प्रश्न प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल सो समितिको प्रतिवेदन बमोजिम भए गरेको निर्णय र काम कारवाही रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु उचित देखिएन । तसर्थ, यस अदालतबाट मिति २०८२।०५।२३ मा जारी अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु परेन। कानून बमोजिम गर्नू।’
ओझाको पाँच वर्ष उच्च व्यवस्थापकीय काममा अनुभव नभएको भनी सरकारले गत ३० असारमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । त्यो समितिले समेत ओझालाई स्पष्टीकरणको मौका दिएर पाँच वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव नदेखिएको भन्ने आधारमा पदमुक्तको सिफारिस गरेको थियो, त्यही आधारमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले उनलाई हटाएको हो । तर सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलनकै दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो, तर अदालतमा भएको आगजनीका कारण आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
सरकारले कार्यक्षमताको अभावमा पदमुक्त गरेको र त्यो विषय रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइमा सम्बोधन हुने भनी आइतबार अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने भनेको हो ।
