काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक निर्देशित कर्जामा लचक बनेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै निर्देशित कर्जामा लचकता अपनाएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गरेको हो । २०८३ पुस मसान्तदेखि वाणिज्य बैकले कुल कर्जा सापटको न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो । साथै, राष्ट्र बैंकले २०८३ पुस मसान्तदेखि कुल कर्जा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत पर्यटन क्षेत्र, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय क्षेत्र (रु. ३ करोडसम्मका कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ५ करोड रुपैयाँ सम्मको कर्जा) मा लगानी गर्नुपर्ने बताएको छ ।
यस्तै, उर्जा क्षेत्रमा, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योगमा, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगमा न्यूनतम २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बताएको छ । कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम १० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकले तोकिएको प्रतिशत नपुग भएमा कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशतभन्दा बढी भएको कर्जा तोकिएको कुल प्रतिशतमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी, २०८३ पुस मसान्तदेखि विकास बैंकले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र र फाइनान्स कम्पनीहरुले न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्यम÷व्यवसाय क्षेत्र (रु. ३ करोडसम्मका कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा रु.५ करोडसम्मको कर्जा ), उर्जा क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने छ ।
तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाको न्यूनतम सीमाको अनुपालना यकिन गर्ने प्रयोजनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बक्यौता कर्जालाई प्रवाहित कर्जाको रुपमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी अनुपात पूरा गर्नका लागि कम कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक वित्तीय संस्था र बढी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आपसी सहमतिमा शूल्क दिई÷लिई केन्द्रीय बैंकको निर्देशन बमोजिम तोकिएको क्षेत्रको कर्जाको रिपोटिङ प्रयोजनको लागि मात्र कुनै पनि शीर्षकम कर्जा खरिद तथा बिक्री गर्न सक्नेछन् ।
केन्द्रीय बैंकले खरिद गरिएको कर्जालाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम तोकिएको क्षेत्रको कर्जाको रिपोटिङ गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र खरिद गरी लिने बैंक वा वित्तीय संस्थाले थप गरेर तथा बिक्री गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले घटाएर देखाउनुपर्ने, यस्तो रिपोटिङ राइट खरिद गर्ने संस्थाले कुल तोकिएको प्रतिशतको १ तिहाई रकमसम्म मात्र खरिद गर्न पाउने, यसरी गरिने खरिद बिक्रीको अधिकतम अवधि ६ महिना वा खरिद गरेको आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मात्र हुने, यस किसिमको कर्जाको रिपोटिङ राइटको बिक्री÷खरीदमा कर्जा जोखिम तथा प्रतिफल र कर्जाको नियन्त्रण एवमं वित्तीय र अन्य विवरणमा लेखांकन कर्जा बिक्री गर्ने संस्थामा नै निहित हुने र बिक्री गरिसकेको कर्जाको रिपोटिङ राइट सोही रिपोटिङ राइटको अवधिभित्र खरिद गर्ने वा बिक्री गर्ने संस्थाले पुनः अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिक्री गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, केन्द्रीय बैंकका अनुसार कृषि ऋणपत्र तथा उर्जा ऋणपत्रमा लगानी गरेको रकमलाई तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न पाइने छ । कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले तथा उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेको बन्ड लगायतका ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न पाइने समेत केन्द्रीय बैंकको नयाँ निर्देशिकामा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभएको नपुग रकममा हर्जाना गणना गर्ने बताएको छ ।
