काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग जारी युद्धविरामलाई अनिश्चितकालका लागि विस्तार गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले यो निर्णय शान्ति वार्तालाई निरन्तरता दिन र सम्भावित सहमतिको मार्ग खोल्नका लागि गरिएको बताएका छन् । तर इजरायलले यस विस्तारलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन, जसले समग्र शान्ति प्रक्रियालाई अनिश्चित बनाएको छ।
यस पहलमा पाकिस्तानले महत्वपूर्ण मध्यस्थ भूमिका खेलेको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले ट्रम्पलाई धन्यवाद दिँदै इस्लामाबादमा हुने आगामी वार्ताबाट व्यापक शान्ति सम्झौता हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि वार्ताको मिति अझै तय भएको छैन र इरानको औपचारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ।
युद्धविराम विस्तार भए पनि अमेरिकाले इरानमाथिको दबाब भने घटाएको छैन। अमेरिकी नौसेनाले इरानका बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी जारी राखेको छ। यसै सन्दर्भमा ट्रम्पले हर्मुज जलडमरूलाई बन्द नै राख्न चाहेको बताएका छन्, ताकि इरानले त्यहाँबाट गुजरिने जहाजहरूबाट कर उठाउन नपाओस्। तर यस्तो कदमले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्छ, किनकि हर्मुज जलडमरू विश्व तेल आपूर्तिको प्रमुख मार्ग हो।
अमेरिकाले आर्थिक रूपमा इरानलाई दबाबमा राख्ने नीति अघि बढाएको छ। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले इरानको तेल व्यापारलाई लक्षित गर्दै नाकाबन्दी कडा बनाएको छ।
यसैबीच, अमेरिकाले इराकमाथि पनि दबाब बढाएको छ। इराकमा पठाइने अमेरिकी डलरको आपूर्ति रोकिएको छ र इरान समर्थित सशस्त्र समूहहरू, विशेषगरी हिज्बुल्लाहजस्ता मिलिसियालाई नियन्त्रण गर्न इराक सरकारलाई दबाब दिइएको छ। साथै केही सैन्य तालिम तथा सुरक्षा सहयोग कार्यक्रमहरू पनि स्थगित गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने यस कदमलाई मिश्रित प्रतिक्रियासहित हेरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले युद्धविराम विस्तारलाई कूटनीतिक समाधानका लागि अवसरको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीका प्रमुखले पनि इरानको आणविक कार्यक्रमको निगरानी शान्ति सम्झौतामा अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका छन्।
तर युद्धविरामका बाबजुद क्षेत्रीय हिंसा पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन। वेस्ट बैंक क्षेत्रमा प्यालेस्टिनी बस्तीहरूमा आक्रमण र आगजनीका घटनाहरू भएका छन्, जसमा सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन्। यसले शान्ति प्रक्रियामा अझै चुनौती रहेको देखाउँछ।
यसका साथै अमेरिकाले इरान समर्थित समूहहरूलाई कमजोर बनाउन इराकको वित्तीय प्रणालीमा हस्तक्षेप गरेको, तेल आपूर्ति सहज बनाउन नीतिगत परिवर्तनबारे विचार गरिरहेको तथा क्षेत्रीय कूटनीतिमा सक्रिय भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ।
