काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण लागत बढ्दै राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक भार परिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गठन गरिएको उच्चस्तरीय कार्यदलको अन्तिम बैठक सम्पन्न भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार २०८१ चैत २५ गते गठन गरिएको उक्त कार्यदललाई मुद्दामामिलाको शीघ्र टुंगो लगाउने उद्देश्यले नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका लागि १५ दिनको समयसीमा दिइएको थियो।
आज सम्पन्न अन्तिम बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम सहभागी भई छलफल तथा सुझाव आदानप्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यदलले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण विकास निर्माण ढिलाइ हुने, लागत वृद्धि हुने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर पर्ने विषयमा अध्ययन गर्दै सुधारका लागि सुझाव तयार गरेको बताइएको छ ।
