काठमाडौं । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच ‘नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना’ कार्यान्वयनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडिबीका देशीय निर्देशक आर्नो कास्वाहले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
दक्षिण एसियामै पहिलो पटक एडिबी-विश्व बैंक पूर्ण पारस्परिक निर्भरता ढाँचा (FMRF) अन्तर्गत सञ्चालन हुने यस परियोजनाका लागि एडिबीले ४० मिलियन अमेरिकी डलर र प्रमुख ऋणदाताको रूपमा विश्व बैंकले ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेछन् ।
२०८३ वैशाख १४ गते सम्पन्न भएको यस सम्झौताले सरकारी डेटा होस्टिङ, साइबर सुरक्षा पूर्वाधार सुदृढीकरण र आधुनिक सेवाग्राहीमैत्री डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
परियोजनाले सरकारी डिजिटल प्रणालीहरूको आधुनिकीकरण र संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण गरी नागरिकको सरकारी सेवामा पहुँच, पारदर्शिता र कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना र १०० दिने सुशासन सुधार कार्ययोजनाअनुरूप रहेको यस परियोजनाले महिला तथा डिजिटल सेवामा सीमित पहुँच भएका समुदायका लागि समावेशी समाधानहरू विकास गर्ने र डिजिटल प्रणालीको दिगोपनका लागि मानव स्रोत क्षमताको विकास गर्ने प्राथमिकता राखेको छ ।
उक्त हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख डा. धनीराम शर्माका साथै नेपाल सरकारका परियोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु, एडिबी र विश्व बैंकका अधिकारीहरु एवम् अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको उपस्थित रहेको थियो ।
