काठमाडौं । सहकारी ठगी गरेर रकम नतिर्नेबाटै सरकारले असुली गर्ने र कानुनी कारबाही अघि बढाउने भएको छ । दोषी विदेशमा भएपनि वा परिवार, नातेदार तथा कर्मचारी संलग्न भएको पाइएमा सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइने बताइएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय, बुद्धनगरले मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गोबिन्द प्रसाद रिजालले दोषि सबैलाई कानुनी दायारामा ल्याइने बताए ।
रिजालका अनुसार हाल ७६ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको करिब ४६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ। उक्त रकममा केही थपघट हुन सक्ने उनले बताए।
उनका अनुसार बचतकर्तामध्ये करिब ५८ हजार १४१ जना साना (५ लाख रुपैयाँसम्म) रहेका छन् भने १८ हजारभन्दा बढीको बचत ५ लाखभन्दा माथि छ । साना बचतकर्तामध्ये १ लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका ३६ हजार ५२२ जनाको करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने छ भने कुल साना बचतकर्ताको मात्रै करिब ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ फिर्ता हुन बाँकी छ।
सरकारले साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता गर्ने जनाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम आगामी जेठको पहिलो सातादेखि फिर्ता गरिने भएको छ । मन्त्री प्रतिभा रावलले आवश्यक तयारी अधिकांश पूरा भइसकेको भन्दै अब कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने बताइन्।
समितिले वैशाख ९ गतेदेखि काम सुरु गरी बचतकर्ता र सहकारीको विवरण संकलन, कार्यविधि निर्माण तथा कार्ययोजना तयारी गरिरहेको जनाएको छ। सबै बचतकर्तालाई समेट्ने गरी कार्यविधि बनाइनेछ। यो विषय अघिल्लो बजेट र वर्तमान सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमा समेत समावेश छ।
समितिले सार्वजनिक गरेको ९ बुँदे कार्ययोजनाअनुसार जेठको पहिलो साताबाट बचत फिर्ता सुरु गरिनेछ भने छुट भएका बचतकर्तालाई पुनः मागदाबीका लागि साउनको पहिलो साता समय दिइनेछ । बचत मिलानलाई वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण बनाइने तथा कर्जा असुलीलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
कर्जा असुलीमा कडाइ गर्दै किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रतिबद्धता जनाउनेलाई समय दिइने तर अटेरी गर्ने ऋणीको तीनपुस्तेसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्ने र परिवारका सदस्यलाई समेत कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिइएको छ।
सरकारले सहकारी ठगीको रकम सीधै नतिर्ने स्पष्ट पार्दै दोषीबाटै असुली गर्ने र कानुनी कारबाही अघि बढाउने जनाएको छ। दोषी विदेशमा भए पनि वा परिवार, नातेदार तथा कर्मचारी संलग्न भए पनि सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइने बताइएको छ।
समितिका सदस्य सचिव रविन ढकालका अनुसार सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि आन्तरिक पुनःसंरचना, सरोकारवालासँग छलफल र कर्जा असुलीका कामहरू निरन्तर अघि बढिरहेका छन्।
